StartFragment
Haryana Assembly Winter Session: हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। यह 22 दिसंबर तक चलेगा। सत्र की शुरुआत से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं। सैनी सरकार ने सदन में आक्रामक रणनीति बनाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर चुकी है। वैसे, अविश्वास प्रस्ताव कहां तक आगे बढ़ेगा, उसको लेकर कांग्रेस खुद क्लियर नहीं है।
दरअसल, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ठीक एक दिन पहले यानी बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट और विधायक दल की बैठक बुलाई। इसमें विधायकों से उनके द्वारा सदन में पूछे जाने वाले सवालों पर चर्चा हुई। साथ ही सहयोगी मंत्रियों के साथ सत्र की रणनीति पर भी मंथन हुआ। बैठक में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी शामिल हुए।
सरकार की रणनीति स्पष्ट है कि सदन में वह फ्रंटफुट पर खेलते हुए विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ उन सवालों पर भी चर्चा की, जो विपक्षी विधायकों द्वारा पहले ही विधानसभा सचिवालय में भेजे जा चुके हैं। इन सवालों के जवाब विभाग तैयार कर रहे हैं। सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान तीन विधेयक भी सदन में पेश करने जा रही है। इनको पारित कराने के लिए विधायकों की मौजूदगी पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सरकार की घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश कर सकते हैं।
सरकार अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए आंकड़ों के सहारे जवाब देने की तैयारी में है। रोहतक के लाखनमाजरा गांव में बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक की प्रैक्टिस के दौरान हुई मौत के मामले में जिला खेल अधिकारी को निलंबित किया जा चुका है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का दावा है कि दो महीनों में 9 हजार अपराधियों को जेल भेजा गया है। धान घोटाले में अधिकारियों और मिलरों के खिलाफ कार्रवाई का हवाला दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा किसानों के खातों में पहले डालने की बात भी सरकार रखेगी।
यह भी पढ़ें: हरियाणा सरकार की विफल खेल नीति से गई जान, पूर्व CM हुड्डा का बड़ा हमला, स्टेडियमों की बदहाली पर सवाल
दूसरी तरफ कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र में बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।
EndFragment