रायपुर आत्मानंद स्कूल विवाद सोर्स : AI जनरेटेड
रायपुर

सरकारी स्कूल में UPI का खेल: फीस के बाद 1500 रुपये और! निजी खातों में पैसे मंगाने का आरोप, QR कोड से खुला राज

Raipur Atmanand School Controversy : छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में कॉशन मनी के नाम पर 1500 रुपए की अतिरिक्त वसूली पर बवाल मचा है। आरोप है कि शिक्षक निजी खातों में पैसे मंगा रहे हैं।

ऐश्वर्या द्विवेदी

Swami Atmanand School News : छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में फीस के अलावा 1500 रुपए अतिरिक्त वसूलने पर विवाद गहरा गया है। अभिभावकों ने शिक्षकों पर अपने निजी खातों में पैसे मंगाने और छात्रों पर दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की बात कही है।

अतिरिक्त शुल्क पर विवाद

छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में नया विवाद खड़ा हो गया है। यहां छात्रों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने का आरोप लगा है। अभिभावकों के अनुसार 1500 रुपए तक की मांग की जा रही है।

यह राशि कॉशन मनी और विकास शुल्क के नाम पर मांगी गई है। स्कूल प्रबंधन ने इसे जरूरी बताया है। उनका कहना है कि सरकारी फंड से पूरे खर्च नहीं चलते।

निजी खातों में ट्रांसफर

मामले में सबसे गंभीर आरोप शिक्षकों पर लगा है। वे पैसे अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में मंगा रहे हैं। शिक्षकों ने अभिभावकों को ऑनलाइन स्कैनर भेजे हैं। परिजनों का कहना है कि आधिकारिक रसीद भी नहीं दी जा रही। शुल्क न देने पर छात्रों को डराया जा रहा है। इससे अभिभावक और बच्चे काफी परेशान हैं।

स्कूल प्रबंधन की सफाई

पं. आरडी तिवारी आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि विकास समिति में निर्णय लिया गया था। समिति की बैठक में सदस्यों के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं।

स्कूल के दैनिक खर्च चलाने के लिए यह फैसला हुआ। बिजली बिल और अन्य व्यवस्थाओं के लिए पैसे जरूरी हैं। प्रति छात्र करीब 1000 रुपए तय किए गए थे।

शिक्षा विभाग का रुख

लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों ने स्थिति साफ की है। शासकीय आत्मानंद स्कूलों को 5 लाख रुपए का बजट मिलता है। इसमें से ढाई लाख रुपये जारी हो चुके हैं। स्कूल केवल तय प्रवेश शुल्क ही ले सकते हैं।

अतिरिक्त विकास शुल्क का कोई प्रावधान नियम में नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने निजी खाते में पैसे लेना गलत बताया। DEO ने कहा कि शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। किसी को भी नियम तोड़ने की छूट नहीं मिलेगी।

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