शंखिनी और डंकिनी नदियों का पानी बना प्रदूषण की पहचान।
खेतों की उर्वरता, मवेशियों और जलीय जैव विविधता पर संकट के आरोप।
65 गांवों से लेकर 28 ग्राम पंचायतों तक उठती रही प्रभावित इलाकों की आवाज।
आज दंतेवाड़ा स्थित NMDC मना रहा स्थापना दिवस।
Bastar Red Water Pollution: 15 नवंबर को NMDC अपना स्थापना दिवस मना रहा है। देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली इस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के लिए यह उपलब्धियों का दिन है। लेकिन दंतेवाड़ा के बैलाडीला क्षेत्र में इस उपलब्धि का एक दूसरा पक्ष भी है, जिस पर स्थापना दिवस के जश्न के बीच सवाल उठना लाजिमी है।
बैलाडीला की पहाड़ियों से निकलने वाला लौह अयस्क देश के उद्योगों को मजबूती देता रहा, लेकिन इसी खनन गतिविधि से जुड़े लौह अयस्क के महीन कणों और खनन अपशिष्ट ने आसपास के जलस्रोतों को प्रभावित करने की गंभीर शिकायतों को जन्म दिया। शंखिनी और डंकिनी नदियों का लाल पड़ता पानी इस समस्या का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। इन नदियों पर निर्भर आदिवासी ग्रामीणों के लिए पानी, खेती और आजीविका का संकट लंबे समय से चिंता का विषय रहा है।
NMDC की आधिकारिक जानकारी के अनुसार बैलाडीला के डिपॉजिट-14 में वर्ष 1968 में उत्पादन शुरू हुआ था। यानी वर्ष 2026 तक इस क्षेत्र में खनन गतिविधियों को 58 वर्ष हो चुके हैं। सवाल यह है कि इतने लंबे समय में खनन से प्रभावित प्राकृतिक संसाधनों और ग्रामीण जीवन की सुरक्षा के लिए स्थायी समाधान कितना प्रभावी साबित हुआ?
बैलाडीला में खनन के पर्यावरणीय प्रभावों का इतिहास काफी पुराना है। वर्ष 1990 में केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ की एक रिपोर्ट में खनन गतिविधियों और अपशिष्ट के कारण बैलाडीला के आसपास लगभग 35 हजार हेक्टेयर कृषि एवं वन भूमि प्रभावित होने की बात सामने आई थी।
इसके बाद वर्ष 1994 में तत्कालीन मध्यप्रदेश सरकार ने शंखिनी और डंकिनी नदी के किनारे बसे 65 गांवों को प्रदूषित पानी से प्रभावित माना था। इन गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए NMDC को करीब 200 कुएं खुदवाने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, बाद की पर्यावरणीय रिपोर्टों में इन कुओं की गहराई और उपयोगिता पर सवाल उठाए गए।
वर्ष 2006 में प्रकाशित एक विस्तृत पर्यावरणीय रिपोर्ट ने समस्या की गंभीरता को फिर सामने रखा। इसमें बताया गया कि करीब 100 गांवों के लोग शंखिनी और डंकिनी नदी के पानी पर दैनिक जरूरतों के लिए निर्भर थे। रिपोर्ट के मुताबिक, खनन से निकलने वाले लौह अयस्क के महीन कण और अपशिष्ट नदी के पानी में मिलकर उसे लाल-भूरा बना रहे थे।
इस समस्या से जुड़े जिन गांवों के नाम सार्वजनिक रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से सामने आए हैं, उनमें मदाड़ी, कड़मपाल और कोड़ेनार प्रमुख हैं। मदाड़ी के ग्रामीणों ने नदी के पानी की समस्या के चलते गांव छोड़कर किरंदुल में बसने तक की बात कही थी। वहीं कड़मपाल और कोड़ेनार के किसानों की कृषि भूमि खनन अपशिष्ट से प्रभावित होने की शिकायतें सामने आई थीं।
बैलाडीला के लाल पानी की समस्या केवल ग्रामीणों की शिकायतों तक सीमित नहीं रही। वर्ष 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी शंखिनी और डंकिनी नदियों के प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए NMDC को स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए थे।
उसी दौरान प्रशासनिक जानकारी के मुताबिक, नदी किनारे स्थित 15 गांवों के 255 प्रभावित किसानों को लगभग 1.19 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया गया था। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि समस्या का असर खेतों और किसानों की आजीविका तक पहुंच चुका था।
इस मामले में दिसंबर 2014 में लोकसभा में भी सवाल उठाया गया था। तत्कालीन इस्पात एवं खान राज्य मंत्री विष्णुदेव साय ने स्वीकार किया था कि बैलाडीला क्षेत्र में खनन परियोजना से जुड़े लाल पानी के कारण फसलों को नुकसान हुआ है और 32 मवेशियों के प्रभावित होने की जानकारी सरकार के पास है।
सरकार के लिखित जवाब में बताया गया था कि किसानों को 143.75 लाख रुपये फसल मुआवजे और 1.02 लाख रुपये पशु मुआवजे के रूप में दिए गए थे। सरकारी आंकड़ों में ही फसलों और मवेशियों पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख दर्ज है। हालांकि, यह आंकड़ा कुल वास्तविक नुकसान का प्रमाण नहीं, बल्कि उस समय सरकार के पास उपलब्ध दर्ज जानकारी है।
NMDC की ओर से प्रदूषण रोकने के लिए प्रयास किए जाने के दावे भी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं। दिसंबर 2014 में लोकसभा में दिए गए जवाब के अनुसार कंपनी ने जलप्रवाह में मिट्टी और खनन अपशिष्ट के बहाव को रोकने के लिए 21 चेकडैम और 30 चेकबंड बनाए थे। निष्क्रिय वेस्ट डंप को स्थिर करने के लिए जियो-कॉयर मैटिंग और स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण भी किया गया था।
इसके अलावा आसपास के गांवों में हैंडपंप लगाए गए और पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए धनबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के विशेषज्ञों की सेवाएं ली गई थीं।
लेकिन इन प्रयासों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान कितना हुआ, इसका सवाल बना रहा। वर्ष 2015 में दंतेवाड़ा के तत्कालीन कलेक्टर ने करीब 65 प्रभावित गांवों में स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने की जरूरत बताई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि 40 गांवों में हैंडपंप के पानी से आयरन हटाने के लिए आयरन रिमूवल प्लांट लगाने का प्रस्ताव NMDC को भेजा गया है।
उसी समय लगातार जल गुणवत्ता निगरानी केंद्र और टेलिंग डैम की गाद निकालने के काम की रिपोर्ट प्रशासन को नहीं मिलने की बात भी सामने आई थी। यानी चेकडैम, चेकबंड, हैंडपंप और पौधरोपण जैसे उपायों के बावजूद प्रदूषण की समस्या पर निगरानी और स्थायी समाधान को लेकर सवाल बने रहे।
समस्या का असर केवल पुराने दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहा। नवंबर 2022 में संयुक्त पंचायत जनसंघर्ष समिति के बैनर तले 28 ग्राम पंचायतों के सैकड़ों आदिवासी ग्रामीणों ने NMDC के खिलाफ प्रदर्शन किया था।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि बैलाडीला में दशकों से खनन होने के बावजूद पर्यावरणीय नियमों का पर्याप्त पालन नहीं किया जा रहा है। लाल पानी से नदियों, खेतों और पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ मवेशियों और वन्यजीवों पर भी संकट बढ़ रहा है। हजारों एकड़ जमीन के प्रभावित होने की शिकायत भी उठाई गई थी।
ग्रामीणों ने डिपॉजिट-14 के प्रस्तावित उत्पादन विस्तार का भी विरोध किया था। उनका सवाल था कि जब मौजूदा खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभावों का स्थायी समाधान नहीं हुआ है, तो उत्पादन बढ़ाने से आसपास के गांवों और प्राकृतिक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव क्यों न पड़ेगा?
लाल पानी का असर केवल इंसानी जीवन और खेती तक सीमित नहीं है। शंखिनी और डंकिनी नदियां इस क्षेत्र की जलीय पारिस्थितिकी और वन्य जीवन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
पर्यावरणीय रिपोर्टों में नदी में घुलनशील ऑक्सीजन की उपलब्धता प्रभावित होने के कारण मछलियों के अस्तित्व पर संकट और मछलियों की उपलब्धता में गिरावट की बात दर्ज की गई थी। नदी में अत्यधिक मात्रा में निलंबित ठोस कणों के कारण जलीय जीवन प्रभावित होने का उल्लेख भी किया गया था।
खनन अपशिष्ट के नदी में पहुंचने और बरसात के दौरान उसके खेतों तथा नदी किनारों पर फैलने की शिकायतें भी सामने आई थीं। इससे आसपास के वन क्षेत्र, जलस्रोतों और उन पर निर्भर जीव-जंतुओं के लिए पर्यावरणीय जोखिम पैदा होता है।
यहां सवाल सिर्फ पानी के लाल रंग का नहीं, बल्कि उस पूरी प्राकृतिक व्यवस्था का है, जिसमें नदी, जंगल, मछलियां, पशु-पक्षी और आदिवासी जीवन एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
अप्रैल 2026 में NMDC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अमिताव मुखर्जी और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने दंतेवाड़ा के आसपास के गांवों के पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। इस बैठक में पेयजल, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी जरूरतों पर चर्चा हुई तथा कंपनी की ओर से लगातार संवाद और विकास कार्यों का भरोसा दिया गया।
यह पहल सकारात्मक हो सकती है, लेकिन लाल पानी की समस्या का समाधान केवल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने से नहीं होगा। इसके लिए प्रदूषण के स्रोत, जल गुणवत्ता और प्रभावित कृषि एवं वन क्षेत्र का स्वतंत्र आकलन जरूरी है।
1. वर्ष 1994 में चिह्नित 65 प्रभावित गांवों की वर्तमान स्थिति क्या है? कितने गांवों को आज भी स्वच्छ पेयजल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है?
2. शंखिनी और डंकिनी नदियों के पानी की वर्तमान गुणवत्ता क्या है? क्या इसकी स्वतंत्र और सार्वजनिक जांच रिपोर्ट उपलब्ध है?
3. 35 हजार हेक्टेयर कृषि एवं वन भूमि प्रभावित होने की पुरानी रिपोर्ट के बाद अब तक कितना क्षेत्र पुनर्स्थापित किया गया?
4. 32 मवेशियों के प्रभावित होने का सरकारी आंकड़ा सामने आने के बाद पशुधन और जलीय जैव विविधता के नुकसान का कोई व्यापक सर्वेक्षण हुआ?
5. टेलिंग डैम की नियमित सफाई, खनन अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान और प्रदूषित जल के नदी तक पहुंचने पर रोक लगाने के लिए अब तक कौन-से स्थायी उपाय प्रभावी ढंग से लागू किए गए हैं?
आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बैलाडीला का लौह अयस्क देश की औद्योगिक तरक्की में योगदान देता रहा, लेकिन उस तरक्की की पर्यावरणीय कीमत स्थानीय आदिवासी समाज और प्रकृति क्यों चुकाएं?
15 नवंबर को NMDC अपनी उपलब्धियों का उत्सव मना रहा है। लेकिन बैलाडीला की शंखिनी और डंकिनी नदियों के किनारे रहने वाले ग्रामीणों के लिए असली उत्सव उस दिन होगा, जब उन्हें स्वच्छ पानी मिलेगा, खेतों में फिर से भरोसे के साथ खेती होगी और नदियों में जलीय जीवन सुरक्षित रहेगा। खनन से देश को लोहा मिल रहा है, लेकिन क्या बैलाडीला के गांवों को बदले में सिर्फ लाल पानी ही मिलता रहेगा?