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बस्तर

NMDC पर उठे बैलाडीला हादसे के तीखे सवाल! 5 लाख टन मलबे और 2 KM जंगल के नुकसान पर घिरा प्रबंधन

Bastar NMDC Dispute : NMDC के उत्पादन और वृद्धि पर नवनीत चाँद ने उठाए सवाल, डिपॉजिट-14 हादसे पर CMD से मांगा जवाब, सभी डंपिंग साइटों के ऑडिट और पुरानी दुर्घटनाओं की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग।

अजय श्रीवास्तव, रोहित कुमार बंछोर

HIGHLIGHTS

  • NMDC पर बैलाडीला डिपॉजिट-14 की घटना को लेकर सवाल।

  • डिपॉजिट-14 से मलबा बहने और प्राकृतिक नाला पटने का मामला।

  • वन क्षेत्र और ग्रामीणों के जलस्रोतों पर खतरे को लेकर जताई चिंता।

  • नवनीत चाँद ने NMDC के CMD अमिताव मुखर्जी से मांगा जवाब।

  • 53.3 मिलियन टन उत्पादन के बीच पर्यावरणीय सुरक्षा पर उठाए सवाल।

Bailadila-Bastar NMDC Dispute : एक तरफ NMDC अपने 69वें स्थापना दिवस पर उत्पादन के नए कीर्तिमान और 2030 तक 100 मिलियन टन उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य गिना रहा है, तो दूसरी तरफ बैलाडीला के डिपॉजिट-14 से मलबा बहने की घटना ने खनन क्षेत्र की सुरक्षा और पर्यावरणीय जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अब इस मामले में बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे.) ने NMDC प्रबंधन को सीधे कठघरे में खड़ा किया है।संगठन के मुख्य संयोजक एवं जनता कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नवनीत चाँद ने CMD अमिताव मुखर्जी से सवाल किया है कि आखिर उत्पादन के रिकॉर्ड के बीच बैलाडीला के ग्रामीणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?

नवनीत चाँद ने दंतेवाड़ा जिला अध्यक्ष रेमन मारकमी और संभागीय महामंत्री रामनाथ नेगी के साथ संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में 53.3 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन और 21 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि निश्चित रूप से कंपनी की बड़ी उपलब्धि है।

लेकिन इसी बैलाडीला क्षेत्र में डिपॉजिट-14 से मलबा बहने, प्राकृतिक नाला पटने और वन क्षेत्र प्रभावित होने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में केवल उत्पादन के आंकड़ों और भविष्य के लक्ष्यों का जश्न मनाना पर्याप्त नहीं है। कंपनी को यह भी बताना होगा कि खनन क्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीणों, उनके जलस्रोतों, जंगलों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं।

5 लाख टन मलबे और 2 किमी वन क्षेत्र प्रभावित

संगठन ने समाचार पत्रों में प्रकाशित लगभग 5 लाख मीट्रिक टन मलबा बहने और करीब 2 किलोमीटर वन क्षेत्र प्रभावित होने की जानकारी का उल्लेख करते हुए कहा कि वास्तविक नुकसान का स्वतंत्र तकनीकी आकलन होना चाहिए। लोहागांव सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की खबरें भी गंभीर हैं। संगठन ने NMDC के उस पक्ष पर भी सवाल उठाया है, जिसमें घटना को प्राकृतिक कारणों से हुई और खनन गतिविधियों से असंबद्ध बताया गया है। नवनीत चाँद का कहना है कि यदि प्रबंधन का दावा सही है तो स्वतंत्र भू-वैज्ञानिक और तकनीकी जांच में इसकी पुष्टि होनी चाहिए।

सभी डंपिंग साइटों की जांच की मांग

नवनीत चाँद ने बचेली-किरंदुल क्षेत्र के सभी टेलिंग्स डैम, ओवरबर्डन और खनन अपशिष्ट डंपिंग स्थलों का स्वतंत्र सुरक्षा एवं पर्यावरणीय ऑडिट कराने की मांग की है। इसके लिए IBM, DGMS, पर्यावरण संरक्षण मंडल, वन एवं खनिज विभाग और IIT-NIT के विशेषज्ञों की संयुक्त समिति गठित करने की मांग रखी गई है। जांच में डंप की ऊंचाई, ढलान, भार क्षमता, भूगर्भीय संरचना, जमीन में दरारों, जल दबाव और प्राकृतिक जल निकासी की स्थिति का परीक्षण कराने की बात कही गई है।

संगठन ने पिछले पांच वर्षों की दुर्घटनाओं, सुरक्षा ऑडिट, शिकायतों और जांच रिपोर्टों को भी सार्वजनिक करने की मांग की है। साथ ही लोहागांव सहित प्रभावित गांवों में पेयजल, कृषि भूमि, फसल, मकान, पशुधन और आजीविका के नुकसान का स्वतंत्र सर्वे कर उचित मुआवजा देने की बात कही है।

30 दिन में कार्ययोजना सार्वजनिक करने की मांग

संगठन ने कार्रवाई के लिए समयसीमा भी तय की है। इसके तहत 48 घंटे में प्राथमिक सुरक्षा इंतजाम और साक्ष्यों का संरक्षण, सात दिनों में स्वतंत्र जांच समिति का गठन, 15 दिनों में प्रारंभिक तकनीकी रिपोर्ट और 30 दिनों में जांच की प्रगति के साथ सुधारात्मक कार्ययोजना सार्वजनिक करने की मांग की गई है। नवनीत चाँद ने कहा कि CMD अमिताव मुखर्जी इस घटना पर आधिकारिक बयान जारी करें और जिला प्रशासन, सांसद-विधायक सहित जनप्रतिनिधि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अपनी जवाबदेही स्पष्ट करें।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि NMDC प्रबंधन, सरकार और जिला प्रशासन समयसीमा में ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो प्रभावित ग्रामीणों के साथ लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा।

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