

तोकापाल जनपद सदस्य डिकेश नाग ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की।
टोकन और रकबा संकट के बीच कांग्रेस ने खोला निगरानी मोर्चा।
दीपक बैज के निर्देश पर गठित समितियां करेंगी खरीदी केंद्रों की निगरानी।
बस्तर के करीब 500 किसानों का रकबा गायब तो किसी का खसरा नंबर नहीं मिला।
Chhattisgarh Paddy Procurement Update: खेत में धान की फसल तैयार है, खलिहानों में उपज बेचने की तैयारी चल रही है, लेकिन सरकारी खरीदी केंद्रों तक पहुंचने से पहले ही किसानों की राह में डिजिटल रिकॉर्ड की दीवार खड़ी हो गई है। कहीं किसानों की जमीन का रकबा सरकारी पोर्टल से गायब है तो कहीं खसरा नंबर ही दिखाई नहीं दे रहा।
बड़े मारेंगा में 400 से 500 किसानों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी की शिकायत ने धान खरीदी व्यवस्था की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात यह हैं कि जिन किसानों के पास जमीन के दस्तावेज हैं, उन्हें भी अपनी ही जमीन का रकबा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दूसरी ओर टोकन नहीं मिलने और खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था की शिकायतों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।
तोकापाल तहसील के बड़े मारेंगा क्षेत्र में सामने आई शिकायतें सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं। यहां करीब 400 से 500 किसानों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी की बात सामने आई है। किसी किसान का रकबा पोर्टल पर शून्य दिखाई दे रहा है तो किसी के खसरा नंबर ऑनलाइन रिकॉर्ड से गायब हैं। कुछ किसानों का दावा है कि पिछले वर्षों में वे 300 से 500 क्विंटल तक धान बेचते रहे हैं, लेकिन इस बार ऑनलाइन रिकॉर्ड में उन्हें महज 70 क्विंटल धान बेचने की पात्रता मिल रही है।
ग्राम तेलीमारेंगा के किसान सोमारू कश्यप का मामला भी इस गड़बड़ी की गंभीरता बताता है। उनके आवेदन के अनुसार तीन खसरों में कुल 11.17 हेक्टेयर जमीन होने और एग्रीस्टैक में पंजीयन कराने के बावजूद धान विक्रय के रिकॉर्ड में वास्तविक रकबा प्रदर्शित नहीं हो रहा है। किसान ने तहसीलदार से रिकॉर्ड दुरुस्त कराने की मांग की है। सवाल यह है कि जब किसान के पास जमीन के दस्तावेज और पंजीयन मौजूद हैं तो फिर सरकारी पोर्टल पर उसका रकबा आखिर गायब कैसे हो रहा है?
तोकापाल क्षेत्र के जनपद सदस्य डिकेश नाग ने भी ऑनलाइन रिकॉर्ड में रकबा शून्य दिखने की समस्या पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर जमीन का रकबा शून्य दिखाई देने से किसान परेशान हैं। धान बेचने का समय आने पर इस तरह की गड़बड़ियां किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। प्रशासन को इस समस्या का केवल अस्थायी सुधार करने के बजाय स्थायी निदान करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि किसानों को हर खरीदी सीजन में इसी परेशानी से न जूझना पड़े। किसानों के राजस्व रिकॉर्ड और ऑनलाइन पोर्टल के आंकड़ों में एकरूपता सुनिश्चित करना जरूरी है।
इस साल खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर से 15 जनवरी तक धान खरीदी का कार्यक्रम तय किया है। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेचने की पात्रता दी गई है। खरीदी व्यवस्था में एग्रीस्टैक फार्मर आईडी, खसरा मैपिंग और डिजिटल क्रॉप सर्वे को महत्वपूर्ण बनाया गया है। वहीं किसानों को 'तुंहर टोकन' ऐप से घर बैठे टोकन लेने की सुविधा दी गई है।
लेकिन व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर किसान की धान बेचने की पात्रता तय होनी है, उसी में रकबा और खसरा गायब होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। रिकॉर्ड में जमीन कम या शून्य दिखाई देने पर किसान की खरीदी सीमा भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में किसानों के सामने फसल तैयार करने के बाद अब सरकारी रिकॉर्ड दुरुस्त कराने की चुनौती है।
किसानों की इन परेशानियों के बीच बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी (शहर) ने धान खरीदी व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए राजनीतिक स्तर पर मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य के अनुमोदन और किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष दयाराम कश्यप की सहमति से विभिन्न धान खरीदी केंद्रों एवं लेम्प्स के लिए निगरानी समितियों का गठन किया गया है।
21 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार बड़े मारेंगा, हाटपदमूर, नगरनार, करनपुर, माईपाल, बिरसागुड़ा, गरावण्ड कला, हल्बा कचोरा, बाबूसेमर, नानगुर, पुषपाल, बड़े मुरमा, जमावाड़ा, सरगीपाल, कुंदी, पल्लीगांव, दरभा, नेगानार और चिंगपाल सहित विभिन्न खरीदी केंद्रों की जिम्मेदारी सदस्यों को सौंपी गई है।
समिति के सदस्यों को अपने क्षेत्र के खरीदी केंद्रों की सूची जुटाकर संबंधित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को जानकारी देने और उसकी प्रतिलिपि जिला कांग्रेस कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। समितियां खरीदी केंद्रों की गतिविधियों और किसानों की समस्याओं पर नजर रखेंगी।
बस्तर जिले में इस खरीफ सीजन में 88 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान खरीदा जाना है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक जिले में 51,068 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है और कुल पंजीकृत रकबा 67,538 हेक्टेयर से अधिक है। ऐसे में रिकॉर्ड संबंधी गड़बड़ियों का समय रहते निराकरण नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों की जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या खरीदी शुरू होने के बाद किसान तहसील, समिति और कृषि विभाग के बीच चक्कर काटते रहेंगे या प्रशासन खुद आगे आकर इन गड़बड़ियों को सुधारेगा? कांग्रेस की निगरानी समितियां अब खरीदी केंद्रों की जमीनी हकीकत सामने लाने की तैयारी में हैं।
किसान की जमीन खेत में मौजूद है, फसल भी तैयार है और दस्तावेज भी हैं, लेकिन सरकारी पोर्टल पर रकबा ही गायब है। ऐसे में अन्नदाता का सवाल वाजिब है। अपनी ही जमीन पर उगाए धान को बेचने के लिए आखिर उसे बार-बार अपनी जमीन साबित क्यों करनी पड़ रही है?