बस्तर के नकटी सेमरा में प्रस्तावित रेलवे डंपिंग यार्ड का ग्रामीणों ने किया विरोध।
ग्रामीणों ने कलेक्टर और जगदलपुर विधायक को सौंपा ज्ञापन।
एजुकेशनल हब और रिहायशी बस्तियों के पास प्रदूषण बढ़ने की जताई आशंका।
एनएमडीसी की गतिविधियों से पहले ही भारी वाहनों का दबाव।
डंपिंग यार्ड को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग।
Chhattisgarh Bastar Railway Dumping Yard : बस्तर जिले के ग्राम पंचायत नकटी सेमरा में प्रस्तावित रेलवे डंपिंग यार्ड को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। ग्रामीणों ने डंपिंग यार्ड की स्थापना से आसपास के शैक्षणिक संस्थानों, रिहायशी बस्तियों, पर्यावरण और आम लोगों की सुरक्षा पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर चिंता जताई है।
इस संबंध में ग्रामीणों ने बस्तर कलेक्टर और जगदलपुर विधायक को ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित डंपिंग यार्ड की स्थापना पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित स्थल के नजदीक एजुकेशनल हब स्थित है, जहां आईटीआई, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, मुख्यमंत्री डीएड स्कूल, लाइवलीहुड महाविद्यालय सहित कई शैक्षणिक संस्थान संचालित हैं। इन संस्थानों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं।
इसके अलावा आसपास रिहायशी बस्तियां और स्वास्थ्य सुविधाएं भी मौजूद हैं। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में रेलवे डंपिंग यार्ड बनने से धूल, ध्वनि और वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंका है, जिसका असर विद्यार्थियों, बच्चों, बुजुर्गों और स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है।
ज्ञापन में ग्रामीणों ने आड़ावाल क्षेत्र में एनएमडीसी की गतिविधियों के कारण पहले से ही भारी वाहनों की आवाजाही और यातायात दबाव का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि क्षेत्र में वाहनों की भीड़ और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा पहले से बना हुआ है। ऐसे में रेलवे डंपिंग यार्ड शुरू होने से भारी वाहनों का आवागमन और बढ़ सकता है। इससे विद्यार्थियों, ग्रामीणों और राहगीरों की सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका है।
ग्रामीणों ने प्रस्तावित डंपिंग यार्ड की जगह को फॉरेस्ट जोन में स्थित बताते हुए वन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यहां डंपिंग यार्ड बनने से वन संपदा, प्राकृतिक हरियाली, वन्यजीवों और पर्यावरणीय संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा धूल-मिट्टी, दुर्गंध तथा जल और वायु प्रदूषण की समस्या भी बढ़ सकती है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रस्तावित स्थल की वास्तविक वनभूमि स्थिति की जांच कराने और रेलवे व वन विभाग से संबंधित सभी वैधानिक अनुमतियों की जानकारी लेने की मांग की है।
ग्रामीणों ने कलेक्टर और विधायक से आग्रह किया है कि जनहित, जनसुरक्षा, विद्यार्थियों के भविष्य और वन संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए प्रस्तावित रेलवे डंपिंग यार्ड पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसके लिए वन विभाग और रेलवे के अधिकारियों से संयुक्त निरीक्षण कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि ग्रामीणों की आपत्तियों का निराकरण होने तक निर्माण या स्थापना से जुड़ी कोई कार्रवाई नहीं की जाए। डंपिंग यार्ड को आबादी, शैक्षणिक संस्थानों और व्यस्त आवागमन वाले क्षेत्र से दूर किसी उपयुक्त वैकल्पिक स्थान पर स्थापित किया जाए।
फिलहाल ग्रामीणों ने अपनी मांगें प्रशासन के सामने रख दी हैं। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की आपत्तियों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर जिला प्रशासन और रेलवे विभाग क्या कदम उठाते हैं।