बस्तर में हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रक्रिया तेज।
जगदलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्लान।
एयरपोर्ट के लिए करीब 979 एकड़ जमीन की आवश्यकता।
जिला प्रशासन को संभावित जमीनों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश।
Bastar Greenfield Airport: बस्तर की खूबसूरत वादियों को देखने के लिए देश-दुनिया के पर्यटकों को अब सड़क और सीमित हवाई सेवाओं की लंबी जद्दोजहद से राहत मिल सकती है। बस्तर में हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में एक बड़ी पहल शुरू हुई है।
संभाग में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की संभावनाएं तलाशने के लिए उपयुक्त जमीन का चिन्हांकन करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए जिला प्रशासन से संभावित स्थलों की विस्तृत जानकारी मांगी गई है। यदि यह योजना जमीन पर उतरती है तो बस्तर के पर्यटन, व्यापार, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर खुल सकते हैं।
विमानन संचालनालय, नवा रायपुर के निर्देशों के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) राज्य शासन की अनुशंसा पर चिन्हित स्थलों का निःशुल्क पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन और ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सर्वे (OLS) करेगा। इसके लिए जिला प्रशासन को संभावित जमीनों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी है।
प्रस्तावित आधुनिक एयरपोर्ट के लिए करीब 396 हेक्टेयर यानी लगभग 979 एकड़ जमीन की आवश्यकता बताई गई है। तकनीकी मानकों के अनुसार यहां 2400 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बनाया जाना प्रस्तावित है।
रनवे के आसपास सुरक्षा मानकों के अनुरूप पर्याप्त खाली जमीन और दोनों छोर पर अतिरिक्त क्षेत्र उपलब्ध होना जरूरी होगा। रनवे के दोनों सिरों पर कम से कम 1000-1000 मीटर खाली जमीन की जरूरत होगी। कुल मिलाकर लगभग 4400 मीटर लंबाई और 900 मीटर चौड़ाई के क्षेत्र को ध्यान में रखकर स्थल का परीक्षण किया जाएगा।
जिला प्रशासन को संभावित स्थल का गांव, तहसील और नजदीकी शहर से दूरी, कुल रकबा, खसरा नंबर, नक्शा और जीपीएस निर्देशांक उपलब्ध कराने होंगे। जमीन सरकारी, निजी, वन अथवा राजस्व किस श्रेणी की है, इसका भी स्पष्ट विवरण देना होगा। इसके साथ ही भूमि अतिक्रमण और विवाद से मुक्त होनी चाहिए।
एयरपोर्ट के लिए जमीन की समतलता, आसपास की पहाड़ियां, ऊंची इमारतें, मोबाइल टावर और हाईटेंशन बिजली लाइन जैसी संभावित बाधाओं की भी जांच होगी। सड़क, रेल, बिजली और पानी की उपलब्धता को भी रिपोर्ट में शामिल करना होगा। इन सभी पहलुओं के परीक्षण के बाद ही किसी स्थल की तकनीकी उपयुक्तता तय हो सकेगी।
बस्तर में चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कैलाश गुफा और आदिवासी संस्कृति जैसे कई आकर्षण हैं। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलने से देश के दूसरे हिस्सों से पर्यटकों का यहां पहुंचना आसान हो सकता है। कारोबारियों, निवेशकों और उद्योगों को भी आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। इससे होटल, परिवहन, पर्यटन गाइड और स्थानीय कारोबार से जुड़े लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं।
हालांकि अभी यह प्रक्रिया संभावित जमीनों की पहचान और तकनीकी जांच के शुरुआती चरण में है। जमीन चिन्हांकन, एएआई के अध्ययन और ओएलएस सर्वे के बाद ही आगे की योजना स्पष्ट होगी। इसलिए फिलहाल इसे एयरपोर्ट निर्माण की अंतिम मंजूरी नहीं माना जा सकता।
बस्तरवासियों के लिए यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से बेहतर हवाई संपर्क की मांग उठती रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन किस स्थान को संभावित एयरपोर्ट के लिए चिन्हित करता है और तकनीकी सर्वे के बाद यह योजना कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। यदि प्रस्ताव साकार होता है तो बस्तर के लिए विकास और पर्यटन के नए रास्ते खुल सकते हैं।