नक्सलमुक्ति के बाद भी जंगलों में खतरा बरकरार।
दंतेवाड़ा के वाकेली-बुरदुम में मिला नक्सली डंप।
हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद।
करेगुट्टा पहाड़ियों में लैंडमाइन की तलाश जारी।
अब सुरक्षा बलों के सामने माइन-मुक्त बस्तर की चुनौती।
Chhattisgarh Naxal-free Bastar : बस्तर को नक्सलमुक्त घोषित हुए कई महीने बीत चुके हैं। नक्सली हिंसा का दौर थमने और माओवादी संगठन के कमजोर पड़ने के बाद उम्मीद थी कि अब जंगलों में शांति और विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। लेकिन बस्तर के घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों से लगातार सामने आ रही बरामदगियां एक दूसरी तस्वीर भी दिखा रही हैं।
नक्सली भले ही अपने पुराने ठिकाने छोड़ चुके हों, लेकिन उनके द्वारा छिपाकर रखी गई सामग्री और पहले से बिछाए गए विस्फोटकों का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर के जंगलों में अलग-अलग समय पर सामने आए नक्सली डंप और संदिग्ध सामग्री की बरामदगी ने सुरक्षा की इस चुनौती को फिर चर्चा में ला दिया है।
करेगुट्टा पहाड़ क्षेत्र में लैंडमाइन की तलाश और डी-माइनिंग अभियान भी इसी बड़ी चुनौती का हिस्सा है। यानी अब सुरक्षा बलों के सामने केवल नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने की नहीं, बल्कि जंगलों में वर्षों से छिपाकर रखे गए खतरों को खोजकर सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी है।
दंतेवाड़ा जिले में 16 और 18 नवंबर को बारसूर थाना क्षेत्र के वाकेली और बुरदुम के जंगल-पहाड़ी इलाकों में चलाए गए सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को नक्सलियों का छिपाया हुआ डंप मिला। पुलिस के अनुसार संयुक्त टीम ने वहां से हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री और संचार उपकरण बरामद किए। यह बरामदगी बताती है कि नक्सलियों के पुराने ठिकानों की तलाश अभी पूरी नहीं हुई है। इससे पहले भी दंतेवाड़ा के जंगलों में अलग-अलग अभियानों के दौरान छिपाई गई सामग्री मिलती रही है।
बीजापुर के जंगलों में भी नक्सली डंप और छिपाई गई सामग्री की बरामदगी सामने आती रही है। करेगुट्टा पहाड़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तलाशी और लैंडमाइन हटाने की चुनौती ने यह साफ किया है कि नक्सलियों के पुराने प्रभाव वाले इलाकों को सुरक्षित घोषित करना आसान नहीं है। पहाड़ी और दुर्गम जंगलों में छिपे विस्फोटकों का पता लगाना लंबी प्रक्रिया है। यही वजह है कि नक्सलमुक्ति की घोषणा के बाद भी सुरक्षा बलों की सतर्कता कम नहीं हुई है।
सुकमा और नारायणपुर के वन क्षेत्रों में भी पुराने नक्सली ठिकानों और डंप की तलाश जारी रही है। अलग-अलग अभियानों में छिपाई गई सामग्री मिलने के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि नक्सलियों ने वर्षों तक जंगलों में अपना नेटवर्क और जरूरत का सामान अलग-अलग स्थानों पर जमा कर रखा था। अब संगठन की सक्रियता कमजोर होने के बावजूद इन पुराने ठिकानों की पहचान और उन्हें सुरक्षित करना प्रशासन तथा सुरक्षा बलों के लिए बड़ी जिम्मेदारी है।
31 मार्च 2026 को देश और बस्तर को नक्सलमुक्त घोषित किए जाने के बाद सुरक्षा अभियान का स्वरूप बदल रहा है। अब प्राथमिकता पुराने नक्सली ठिकानों की जांच, छिपी सामग्री की बरामदगी और जंगलों को विस्फोटकों से सुरक्षित करने की है। बस्तर रेंज के आईजी भी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि दुर्गम पहाड़ी और जंगल क्षेत्रों में छिपे विस्फोटकों की पहचान और निष्क्रिय करने का काम व्यापक है तथा इसे पूरा करने में समय लगेगा।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बस्तर को नक्सलमुक्त घोषित किया जा चुका है, तब क्या उसके जंगल, पहाड़ और ग्रामीण रास्ते भी पूरी तरह सुरक्षित हो पाए हैं? नक्सलवाद का संगठनात्मक खतरा भले कमजोर पड़ गया हो, लेकिन वर्षों के दौरान छोड़े गए डंप और छिपे विस्फोटक अब भी आम लोगों और सुरक्षा बलों के लिए जोखिम बन सकते हैं।
नक्सलमुक्त बस्तर की असली सफलता तभी मानी जाएगी, जब जंगलों से लेकर गांवों तक हर रास्ता सुरक्षित हो और ग्रामीण बिना किसी डर के अपने खेतों, जंगलों और बाजारों तक पहुंच सकें।