HIGHLIGHTS
चैतराम ने दी थी गेट उखाड़ फेंकने की चेतावनी।
अब उसी स्थान पर एनएमडीसी ने दोबारा गेट निर्माण किया।
नगर पालिका ने पहले किया विरोध अब बने सहभागी।
नगर पालिका की बदली भूमिका है चर्चा में।
स्थानीय नागरिक मौखिक आश्वासन से नहीं संतुष्ट।
Construction of NMDC Gate in Bacheli : बैलाडीला की लौह अयस्क नगरी बचेली में NMDC के गेट निर्माण का विवाद अब केवल रास्तों पर गेट लगाने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने नगर पालिका की भूमिका और जनप्रतिनिधियों के विरोध को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है।
जिस गेट निर्माण का नगर पालिका ने पहले विरोध किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन गेट को जेसीबी से हटवाया गया था और जिस मामले में क्षेत्रीय विधायक चैतराम अटामी ने अधिकारियों को गेट उखाड़ फेंकने तक की चेतावनी दी थी, अब उसी स्थान पर NMDC ने दोबारा गेट निर्माण पूरा कर दिया है।
चौंकाने वाली बात यह है कि अब नगर पालिका भी NMDC के साथ मिलकर इस निर्माण में सहभागी बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के विरोध और आपत्तियों के बावजूद गेट निर्माण पूरा होने से रहवासियों में आक्रोश है।
इस पूरे घटनाक्रम में नगर पालिका की बदली हुई भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में है। शुरुआत में नगर पालिका ने NMDC द्वारा कराए जा रहे गेट निर्माण पर आपत्ति जताई थी। स्थानीय स्तर पर विरोध के बाद निर्माणाधीन गेट को जेसीबी से हटवाया भी गया था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस निर्माण के खिलाफ पहले नगर पालिका खड़ी थी, अब वही नगर पालिका लोगों की आपत्तियों के बावजूद NMDC के साथ मिलकर गेट निर्माण करवा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि नगर पालिका का रुख पूरी तरह बदल गया? क्या स्थानीय नागरिकों की आपत्तियों का समाधान हो गया है या फिर उनकी आवाज को दरकिनार कर दिया गया?
नगर पालिका और NMDC के अधिकारियों का दावा है कि गेट आम लोगों की आवाजाही के लिए खुला रहेगा और इससे नागरिकों को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यही दावा अब स्थानीय रहवासियों के सबसे बड़े सवाल का कारण बन गया है।
लोग पूछ रहे हैं कि यदि गेट को हमेशा खुला ही रखना है तो फिर इसके निर्माण की आवश्यकता और वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या भविष्य में सुरक्षा के नाम पर इसे बंद किया जा सकता है? यदि ऐसा नहीं है तो प्रबंधन और नगर पालिका इस बात की लिखित गारंटी देने से क्यों बच रहे हैं?
स्थानीय नागरिक अब केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं हैं। उनकी मांग है कि नगर पालिका और NMDC प्रबंधन लिखित में यह स्पष्ट करें कि गेट आम नागरिकों की आवाजाही के लिए हमेशा खुला रहेगा, किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक आवागमन बाधित नहीं किया जाएगा और भविष्य में इसे बंद करने का निर्णय स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए बिना नहीं लिया जाएगा।
इस विवाद की शुरुआत डीएवी पब्लिक स्कूल के समीप इंटक भवन और स्कूल की दीवार के बीच से गुजरने वाले रास्ते पर करीब 15 फीट ऊंचा गेट बनाने से हुई थी। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने इस पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद नगर पालिका की कार्रवाई में निर्माणाधीन गेट को जेसीबी से हटाया गया था।
मामले ने तब राजनीतिक तूल पकड़ लिया, जब विधायक चैतराम अटामी स्वयं मौके पर पहुंचे और NMDC अधिकारियों के सामने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने गेट निर्माण का विरोध करते हुए इसे हटाने की चेतावनी दी थी। हॉकी मैदान के पीछे फुटबॉल मैदान के सामने दूसरे स्थान पर गेट निर्माण को लेकर भी विरोध हुआ था। इसके बावजूद अब विवादित स्थान सहित अन्य जगहों पर भी गेट निर्माण पूरा होने की जानकारी सामने आई है।
NMDC प्रबंधन की दलील है कि टाउनशिप की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए गेट लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में गेट खुले रहेंगे। लेकिन स्थानीय नागरिकों का तर्क है कि बाजार, स्कूल, अस्पताल और रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल होने वाले रास्तों पर गेट लगाना भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है।
लोगों का कहना है कि यदि गेट केवल शोपीस बनाकर रखना है तो इस पर खर्च करने का औचित्य क्या है? और यदि इसका इस्तेमाल सुरक्षा नियंत्रण के लिए होना है तो आम नागरिकों को इसके प्रभाव के बारे में स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी जा रही?
बचेली में अब इस पूरे विवाद का केंद्र एक ही सवाल बन गया है- गेट बनाने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? स्थानीय रहवासी चाहते हैं कि NMDC और नगर पालिका दोनों संयुक्त रूप से लिखित आश्वासन दें कि आम लोगों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं लगेगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि गेट लगाने के लिए कौन-सी अनुमति ली गई है और भविष्य में इसके संचालन की क्या व्यवस्था रहेगी।
विधायक की चेतावनी, नगर पालिका के शुरुआती विरोध और अब उसी निर्माण में उसकी भागीदारी के बीच स्थानीय जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। अब देखना यह है कि जनता के लिखित जवाब मांगने पर नगर पालिका और NMDC प्रबंधन क्या रुख अपनाते हैं, या फिर यह विवाद एक बार फिर आंदोलन का रूप लेगा।