Law And Economics Govt Jobs 2026: लीगल और पॉलिसी क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर सामने आया है। व्यापार और निवेश कानून केंद्र (CTIL) ने कुल 5 विभिन्न पदों पर नियमित और संविदात्मक आधार पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत यंग प्रोफेशनल (2 पद), एसोसिएट (2 पद) और कंसल्टेंट (1 पद) के पदों को भरा जाएगा। योग्य व इच्छुक अभ्यर्थी सीटीआईएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 25 सितंबर से शुरू हो चुकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में 9 अक्टूबर 2026 तक हिस्सा ले सकते हैं।
इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 55% अंकों के साथ कानून, अर्थशास्त्र, अंतरराष्ट्रीय कानून, पब्लिक पॉलिसी या डेटा साइंस में मास्टर (या लॉ में बैचलर) डिग्री होनी अनिवार्य है। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र में 1 से 8 वर्ष का कार्य अनुभव भी मांगा गया है। शॉर्टलिस्टिंग, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को 50,000 रुपए से लेकर 2,65,000 रुपए प्रति माह तक का आकर्षक वेतनमान प्रदान किया जाएगा।
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित पद के हिसाब से कानून, इकोनॉमिक, अंतरराष्ट्रीय कानून, पब्लिक पॉलिसी, डेटा साइंस, कॉस्ट अकाउंटिंग या दूसरे संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। डिग्री किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम से कम 55% अंकों के साथ होनी चाहिए। कुछ पदों के लिए कानून में बैचलर डिग्री या 'यंग प्रोफेशनल' पद के लिए मास्टर डिग्री मांगी गई है।
इसके साथ ही अलग-अलग पदों के अनुसार संबंधित क्षेत्र में 1 से 8 साल तक का अनुभव भी जरूरी है। उम्र सीमा पद के हिसाब से 28 से 50 साल तक रखी गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र में छूट मिलेगी।
उम्मीदवारों का चयन एक से ज्यादा चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले प्राप्त आवेदनों और दस्तावेजों की जांच के बाद योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद जरूरत के अनुसार लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए चयन प्रक्रिया पूरी होगी।
चयन होने पर पद के अनुसार उम्मीदवारों को हर महीने 50,000 रुपये से 2.65 रुपये लाख तक वेतन दिया जा सकता है।
इस भर्ती में चुने जाने वाले उम्मीदवारों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। शुरुआत में नियुक्ति की अवधि एक साल होगी। काम और संगठन की जरूरत को देखते हुए प्रदर्शन के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया जा सकता है।