नई दिल्ली: यूनियन कैबिनेट ने मंगलवार, (1 जुलाई) को बड़ा फैसला लेते हुए करीब एक लाख करोड़ रुपये की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI) योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की इस योजना में कई ऐसे नियम बनाए गए हैं, जिससे रोजगार की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इस योजना के जरिए अगले दो साल के दौरान देशभर मं साढ़े तीन करोड़ से अधिक रोजगार पैदा होंगे।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना को दो भागों में बांटा या है। भाग-ए में पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को दो किस्तों में एक महीने का वेतन (अधिकतक 15 हजार रुपये) मिलेगा। वहीं, भाग- बी में तीन हजार रुपये तक प्रति कर्मचारी हर महीने दो वर्ष सीधे नियोक्ता के खाते में दी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दो साल का विस्तारित लाभ मिलेगा।
बता दें कि केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ एक अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 के बीच मिलने वाली नौकरियों पर लागू होगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसका लक्ष्य फॉर्मल सेक्टर में अतिरिक्त नौकरियों के नए अवसर पैदा करना, वर्कफोर्स की रोजगार क्षमता और समाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही बेहतर वर्कफोर्स के साथ देश की मैन्यूफैक्चरिंग मिशन को रफ्तार देना है।
भाग-ए के तहत सभी भुगतान आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) का उपयोग करते हुए डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। वहीं, भाग- बी के तहत नियोक्ता कर्मचारियों को भुगतान सीधे उनके पैन से जुड़े खातों में किया जाएगा।