Finance Minister Nirmala Sitharaman: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील को लेकर ताजा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उनकी ओर से यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 1 अगस्त से लागू होने वाले कंट्री-स्पेसिफिक टैरिफ से पहले आई है। राष्ट्रीय राजधानी में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन, दोनों के साथ व्यापार वार्ता अच्छी तरह आगे बढ़ रही है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि मैं इस पर बयान नहीं दे सकती कि द्विपक्षीय व्यापार अच्छा है या बुरा, लेकिन हम द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। इससे पहले, ट्रंप ने कहा था कि उनका प्रशासन 1 अगस्त तक अलग-अलग देशों के साथ अपने अधिकांश व्यापार समझौते पूरे कर लेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकारिक आवास व्हाइट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन लगभग 200 देशों को उनके टैरिफ रेट्स पर एक पत्र भेज सकता है, जिसका मतलब होगा कि उनके बीच समझौता हो गया है। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, स्कॉटलैंड की यात्रा पर रवाना होने से पहले ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि 1 अगस्त आने वाला है और सभी नहीं तो हमारे अधिकतर सौदे पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब वे पत्र भेजे जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि उनका सौदा पक्का हो गया है। इस बीच, भारत ने इस हफ्ते ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत-ब्रिटेन सीईटीए की सराहना करते हुए इसे एक 'गेम-चेंजिंग' समझौता बताया जो किसानों, व्यापारियों, एमएसएमई क्षेत्रों, युवा पेशेवरों और मछुआरों को अपार अवसर और लाभ प्रदान करेगा।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि भारत की कैबिनेट ने भारत-ब्रिटेन एफटीए को पहले ही मंजूरी दे दी है और अब ब्रिटेन की संसद द्वारा अनुसमर्थन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यह समझौता लागू हो जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के अनुसार, भारत द्वारा हस्ताक्षरित सभी एफटीए में से, ब्रिटेन के साथ एफटीए सबसे बड़ा, व्यापक और महत्वपूर्ण है।
व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) नामक यह समझौता, ब्रिटेन को भारत के 99 प्रतिशत निर्यात के लिए शुल्क-मुक्त पहुंच सुनिश्चित करता है, जो लगभग पूरे व्यापार क्षेत्र को कवर करता है।