नई दिल्ली : पीएम नरेंद्र मोदी ने जल्द ही पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत, सड़क और रेलवे सहित विभिन्न मंत्रालयों के लिए 15.39 लाख करोड़ रुपये की 208 बड़ी इंफ्रास्क्रचर प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की सिफारिश की है। एक सीनियर सरकारी ऑफिसर ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी है।
इन प्रोजेक्ट्स की अनुशंसा 13 अक्टूबर, 2021 को शुरू की गई पीएम गतिशक्ति पहल के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी एनपीजी द्वारा की गई है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग यानी डीपीआईआईटी के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने पत्रकारों से कहा, “इस पहल के तहत अब तक 15.39 लाख करोड़ रुपये की लागत की 208 प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन किया गया है।”
उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के उपयोग से कई लाभ हैं, जिसमें इन इंफ्रास्क्रचर प्रोजेक्ट की योजना बनाने में लगने वाले समय और लागत में महत्वपूर्ण कटौती शामिल है। इस ग्रुप द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं की अधिकतम संख्या सड़क (101), रेलवे (73), शहरी विकास (12) और तेल एवं गैस मंत्रालय से संबंधित 4 प्रोजेक्ट हैं।
अंतर-मंत्रालयी एनपीजी हर पखवाड़े बैठक करता है और बहु-विधता, प्रयासों के कॉरडिनेशन और प्रोजेक्ट साइट के आसपास व्यापक विकास सुनिश्चित करने के लिए इंफ्रास्क्रचर प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन करता है। लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए एक एकीकृत इंफ्रास्क्रचर विकसित करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई थी। 500 करोड़ रुपये से ज्यादा इंवेस्टमेंट वाली सभी लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी इंफ्रास्क्रचर प्रोजेक्ट एनपीजी के माध्यम से संचालित की जाती हैं।
सार्वजनिक निवेश बोर्ड यानी पीआईबी या वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग द्वारा प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले एनपीजी की मंजूरी आवश्यक होती है। भाटिया ने कहा कि सरकार इस साल प्राइवेट सेक्टर को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान यानी एनएमपी पोर्टल तक पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य बना रही है, और विवरण के लिए चर्चा चल रही है।
भाटिया ने कहा कि एनएमपी को लेकर कुछ संवेदनशील डेटा हैं और उन्हें उजागर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों से कहा, “इसलिए, हम उनकी पहचान कर रहे हैं। हम प्राइवेट सेक्टर के साथ भी परामर्श करेंगे। चर्चा चल रही है, और विवरण तैयार किए जाएंगे। हम इस साल इसे शुरू करने का लक्ष्य बना रहे हैं।”
(एजेंसी इनपुट के साथ)