नई दिल्ली : सरकारी कर्मचारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे। ये मुद्दा पिछले काफी समय से सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने ये जानकारी दी है कि 8वें वेतन आयोग को साल 2026 में लागू किया जाने वाला है। 8वें वेतन आयोग के लिए अध्यक्ष और 2 सदस्यीय नामों की घोषणा की गई है।
आपको बता दें कि साल 2016 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 7वें वेतन आयोग को साल 2016 में लागू किया गया था और इसका कार्यकाल साल 2026 तक ही था।
8वें वेतन आयोग को साल 2026 में लागू किया जाने वाला है। हालांकि इसकी घोषणा समय से पहले ही कर दी गई है ताकि समय के पहले इससे जुड़े सुझाव,सिफारिशें और बाकी चीजों को सही से हैंडल किया जा सके। यही कारण है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जल्द से जल्द की गई है। जानकारी के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को अभी 7वें वेतन आयोग के आधार पर सैलरी मिलती है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़त हो सकती है। इसके अंतर्गत सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन और अलॉउसेंस में भी बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि इस आयोग को किस तारीख को गठन किया जाने वाला है इसका अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की निगरानी के लिए जल्द ही अध्यक्ष और 2 सदस्यीय टीम की नियुक्ति की जा सकती है। सैलरी कैल्कुलेशन में फिटमेंट फेक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है। इससे पता चलता है कि आपके वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की जा सकती है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फेक्टर रखा गया है।
इसके आधार पर मिनिमम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये तक हो गई है। 8वें वेतन आयोग के लिए 2.86 फिटमेंट फेक्टर की डिमांड की जा रही हैं। इसके अनुसार, न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकती है। साथ ही न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक हो सकती है। प्रमोशन होने पर या सैलरी बढ़ने पर पेंशन की राशि भी बढ़ सकती है।