नई दिल्ली : फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा यूको बैंक सहित अन्य 5 बैंकों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। जिसमें उन्होंने नेशनलाइज्ड बैंक में चीफ जनरल मैनेजर यानी सीजीएम के पदों पर नियुक्ति बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये पद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पद से निचले स्तर के होगें।
इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक भी अपने महाप्रबंधकों को मुख्य महाप्रबंधक यानी सीजीएम के पद पदोन्नत कर सकेंगे। इससे पहले, सीजीएम पद 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों में छह में थे।
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा है कि यह पद सृजित करते हुए वित्त मंत्री ने उन बैंकों में सीजीएम की मौजूदा संख्या में बढ़त को भी मंजूरी दे दी है, जिनमें पहले से इस लेवल के पद हैं। इस कदम से बैंकों की प्रशासनिक संरचना और एफिसीयेंसी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। सीजीएम पद नेशनलाइज्ड बैंकों में जनरल मैनेजर यानी जीएम और कार्यकारी निदेशक यानी बोर्ड लेवल के पद के बीच एक प्रशासनिक और कार्यात्मक स्तर के रूप में काम करता है।
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बयान के अनुसार, सीजीएम पदों की संख्या में वृद्धि से डिजिटलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, रिस्क, अनुपालन, गांवों में बैंक, वित्तीय समावेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बेहतर तरीके से ध्यान दिया जा सकेगा। साथ ही रिटेल कर्ज, कृषि ऋण जैसे क्षेत्रों की बेहतर निगरानी को लेकर बैंकों की क्षमता बढ़ेगी।
इसमें कहा गया है कि सीजीएम की संख्या में बढ़त से बैंकों को बेहतर नियंत्रण और निगरानी करने में मदद मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप असेट मैनेजमेंट और असेट एफिसीयेंसी में सुधार होगा। इसमें कहा गया है कि 31 मार्च, 2023 तक बैंकों के कारोबार के आधार पर सीजीएम की संख्या संशोधित की गयी है। इसके तहत प्रत्येक 4 जनरल मैनेजर के लिए एक सीजीएम होगा।
पद के सृजन/बढ़त से न केवल सीजीएम के पद पर पदोन्नत होने वाले जीएम को लाभ होगा, बल्कि जीएम स्तर के पदों से नीचे के अधिकारियों, यानी उप महाप्रबंधक यानी डीजीएम और सहायक महाप्रबंधक यानी एजीएम को भी लाभ होगा। इसमें कहा गया है कि एक सीजीएम स्तर का पद, चार जीएम पद, 12 डीजीएम पद और 36 एजीएम पद की वृद्धि होगी। इसमें कहा गया है कि संशोधन के साथ, सभी 11 नेशनलाइज्ड बैंकों में सीजीएम पदों की संख्या 80 से बढ़कर 144 हो गई है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)