अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (सोर्स- सोशल मीडिया)
Constitutional Authority For Military Force: ईरान के मुद्दे पर अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी बहस छिड़ गई है जिसमें सत्ता और विपक्ष के विचार पूरी तरह से अलग नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट नेताओं के बीच बढ़ता यह मतभेद आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की नई दिशा तय कर सकता है।
जहां एक पक्ष सैन्य मजबूती की वकालत कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष जनता और संविधान की शक्ति को सर्वोपरि मानकर सैन्य कदमों पर अंकुश लगाने की तैयारी में है। यह संघर्ष केवल सत्ता का नहीं बल्कि अमेरिका की विदेश नीति के भविष्य और उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुरक्षा का भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।
सीनेट मेजोरिटी लीडर जॉन थ्यून ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करने और परमाणु हथियारों से लैस ईरान को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। थ्यून का मानना है कि “शक्ति के माध्यम से शांति” की नीति ही देश के लिए सबसे बेहतर रास्ता है और अमेरिकी जनता का एक बड़ा बहुमत इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। रिपब्लिकन नेताओं के अनुसार यह नीति न केवल नागरिकों की जेब में अधिक पैसा सुनिश्चित करेगी बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के नए और सुरक्षित अवसर भी प्रदान करने में मदद करेगी।
हाउस डेमोक्रेट्स ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अगले सप्ताह “खन्ना-मासी ईरान वॉर पावर्स” प्रस्ताव पर मतदान कराएंगे ताकि किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी अनिवार्य हो जाए। डेमोक्रेट नेताओं का तर्क है कि कांग्रेस की सलाह के बिना ईरान के खिलाफ कोई भी सैन्य कदम उठाना असंवैधानिक होगा और यह सीधे तौर पर जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ होगा। उनका मानना है कि हर प्रतिनिधि को यह दर्ज कराने का मौका मिलना चाहिए कि वे बिना मंजूरी के युद्ध का समर्थन करते हैं या नहीं ताकि भविष्य में पारदर्शिता बनी रहे।
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सीनेट नेता चक शूमर ने मांग की है कि प्रशासन को ईरानी रणनीति पर अधिक स्पष्टता बरतनी चाहिए ताकि अमेरिकी जनता को उनके वास्तविक लक्ष्यों और परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के तरीकों का पता चल सके। इसी बीच सीनेटर जैकी रोसेन और डेव मैककॉर्मिक ने एक नया कानून पेश किया है जो ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट और विरोध प्रदर्शनों पर होने वाली सरकारी कार्रवाई के खिलाफ कड़ा दबाव बनाएगा। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ईरानी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सूचनाओं तक स्वतंत्र पहुंच प्रदान करना है ताकि वे अपने देश के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण स्वयं कर सकें।
