US Bill Ban Chinese Vehicles For Security: अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी और व्यापारिक युद्ध अब ऑटोमोबाइल सेक्टर तक पहुंच गया है। अमेरिका के दो प्रभावशाली डेमोक्रेटिक सांसदों ने चीन से जुड़ी 'कनेक्टेड' गाड़ियों को देश की सीमाओं से बाहर रखने के लिए एक विधेयक पेश किया है।
मिशिगन की कांग्रेस वुमन हेली स्टीवंस और सीनेटर एलिसा स्लॉटकिन ने मिशिगन में आयोजित मैकिनैक पॉलिसी कॉन्फ्रेंस के दौरान इस नए कानून, प्रोटेक्टिंग अमेरिका फ्रॉम चाइनीज कार्स एक्ट की घोषणा की है।
सांसदों का तर्क है कि चीन की आधुनिक कनेक्टेड वाहन महज कारें नहीं हैं बल्कि वे डेटा इकट्ठा करने वाले जासूसी मशीन हैं। हेली स्टीवंस ने चेतावनी देते हुए कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अमेरिकी ड्राइवरों, सड़कों या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के बारे में संवेदनशील जानकारी तक कभी भी पहुंच नहीं मिलनी चाहिए। विधेयक में इन वाहनों को 'पहियों पर चलते निगरानी तंत्र' के रूप में बताया गया है। ये वाहन किसी भी ड्राइवर की सटीक लोकेशन का पता लगाने, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करने और अमेरिकी सैन्य ठिकानों सहित अन्य संवेदनशील बुनियादी ढांचों की मैपिंग करने में पूरी तरह सक्षम हैं। सांसदों का मानना है कि इन कैमरों, सेंसरों और इंटरनेट प्रणालियों के जरिए चीन बड़ी मात्रा में डेटा चोरी कर सकता है। जो सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालता है।
इस बिल का एक मुख्य उद्देश्य उन कमियों को दूर करना है जिनके कारण चीनी वाहन वर्तमान में कनाडा और मैक्सिको के रास्ते अमेरिकी बाजार में प्रवेश कर पा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, मैक्सिको के ऑटो बाजार में अब चीनी वाहनों की हिस्सेदारी लगभग 15 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा, कनाडा का जनवरी 2026 में चीन के साथ होने वाला व्यापार समझौता भी चिंता का विषय है, क्योंकि इसके तहत चीनी वाहनों पर लगने वाले शुल्कों में भारी कटौती की उम्मीद है। सांसदों का कहना है कि चीन से आने वाले इन वाहनों का खतरा अब अमेरिका के उत्तर और दक्षिण, दोनों पड़ोसियों तक पहुंच चुका है।
प्रस्तावित कानून के तहत चीन में निर्मित या डिजाइन किए गए किसी भी वाहन को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबंध उन कंपनियों पर भी लागू होगा जिनमें चीनी फर्मों की हिसेदारी 15 प्रतिशत से अधिक है।
हालांकि, कानून में एक विशेष प्रक्रिया का भी प्रावधान है जिसके तहत कुछ वाहन निर्माता विशेष अनुमति मांग सकेंगे, लेकिन ऐसी अनुमति कांग्रेस की कड़ी निगरानी, सख्त शर्तों पर होगी। कानून लागू होने के 90 दिनों के भीतर, यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन को इसे लागू करने की कार्ययोजना तैयार करनी होगी और प्रतिबंधित वाहनों की एक सूची जारी करनी होगी।
