सुशीला कार्की की पहली कैबिनेट बैठक (फोटो- सोशल मीडिया)
Sushila Karki First Cabinet Meeting: नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए तीन नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। कुलमान घीसिंग, ओम प्रकाश आर्यल और रामेश्वर खनल ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद कार्की ने अपने मंत्रिमंडल के साथ पहली बैठक की, जिसमें हाल में नेपाल में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने का ऐलान किया गया।
सुशीला कार्की ने इस दौरान अपना पहला बड़ा निर्णय लेते हुए 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है। यह फैसला हाल ही में हुए जेन-जेड आंदोलन के दौरान मारे गए 72 युवाओं की याद में लिया गया है। कैबिनेट की इस आपात बैठक में कई अहम मानवीय और प्रशासनिक निर्णयों पर मुहर लगी।
सरकारी आदेश के मुताबिक, 17 सितंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया जाएगा। साथ ही, विदेशों में स्थित सभी नेपाली दूतावासों में भी यह निर्देश लागू होगा। सरकार ने इस दिन को राजकीय शोक के रूप में मान्यता देते हुए इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की अपील की है।
प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने आंदोलन के दौरान मारे गए सभी 72 युवाओं को सरकारी तौर पर ‘शहीद’ घोषित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही, प्रत्येक शहीद के परिजनों को 15 लाख नेपाली रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। शुरुआती घोषणा में यह राशि 10 लाख रुपये तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है।
इसके साथ ही, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि घायल प्रदर्शनकारियों को भी इलाज और पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सहायता राशि और श्रेणियों का निर्धारण संबंधित मंत्रालयों द्वारा जल्द किया जाएगा।
नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले राष्ट्र संबोधन में सुशीला कार्की ने कहा, “नेपाल की बागडोर ऐसे समय में मिली है, जब देश गंभीर संकट से गुजर रहा है। यह मेरे लिए गर्व की बात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।”
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सोमवार को मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद हुई बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी मंत्रालय प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। रिपोर्ट के आधार पर पुनर्निर्माण कार्यों और दीर्घकालिक नीति सुधारों की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
