ईरान की संसद की तस्वीर, फोटो (सो.सोशल मीडिया)
तेहरान: ईरान की संसद ने 25 जून, बुधवार को एक विधेयक पारित किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ संबंध समाप्त करने और सहयोग रोकने का प्रस्ताव शामिल है। यह जानकारी मीडिया ने ईरानी राज्य-समर्थित मीडिया संस्थान के सूत्रों के आधार पर दी है। रिपोर्ट के अनुसार, इस निर्णय को अमल में लाने के लिए ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्वीकृति आवश्यक होगी। यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है, जब ईरान ने इजरायल के साथ 12 दिनों तक चले सैन्य तनाव का सामना किया है।
इजरायल ने कई बार स्पष्ट किया है कि वह अपने सबसे पुराने प्रतिद्वंद्वी ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहता है। इस बीच, ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने राज्य-संचालित मीडिया को बताया कि ईरान अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को और तेज करेगा।
हालांकि, तेहरान हमेशा से परमाणु शस्त्र विकसित करने के आरोपों को खारिज करता रहा है और उसका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा इसी महीने पारित एक प्रस्ताव ने ईरान को परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन करार देकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। ईरान के अनुसार, IAEA के इस फैसले के बाद ही इजरायल ने उस पर हमले किए थे।
ईरानी संसद के अध्यक्ष ने IAEA (अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी) के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि इस वैश्विक संस्था ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हुए हमलों की निंदा तक नहीं की, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि IAEA के इसी पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण ईरान ने एजेंसी को दी जाने वाली सुविधाओं की सुरक्षा गारंटी वापस लेने और उसके साथ सहयोग को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है।
इधर हुआ सीजफायर, उधर ईरान ने मोसाद साथ कर दिया खेल, जासूसों को लटकाया फांसी पर
इस सप्ताह की शुरुआत में ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने एक विधेयक का प्रारूप मंजूर किया था। समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस विधेयक के अनुसार, ईरान अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अपने यहां निगरानी कैमरे लगाने, जांच करने और रिपोर्ट देने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये सभी सुविधाएं तब तक रोकी रहेंगी, जब तक IAEA ईरानी परमाणु स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर देता। हालांकि, इस विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए अभी संसद के पूर्ण सत्र में इसे पारित किया जाना बाकी है।
