प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (सोर्स- सोशल मीडिया)
US-India Trade Deal: भारत सरकार इस समय व्यापार समझौतों के मामले में सक्रिय भूमिका निभा रही है। हाल ही में भारत ने अमेरिका से साथ लंबे समय से अटकी ट्रेड डील पर अंतिम चरण की बातचीत पूरी कर ली है। इसकी जानकारी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद दी।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए भारत के साथ ट्रेड डील होने की घोषणा की। ट्रंप ने इससे साथ ही ऐलान किया कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। ट्रंप ने डील पर खुशी जताई और खुद को और पीएम मोदी को महान नेता बताया। अमेरिका के साथ हुई डील को मिलाकर भारत ने पिछले 6 महीने में पांचवा व्यापार समझौता है।
जुलाई 2025: भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) किया। यह समझौता कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग उत्पाद और समुद्री उत्पाद सहित यूके में जाने वाले 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात पर जीरो टैरिफ सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही भारत को ब्रिटिश वस्तुओं पर टैरिफ धीरे-धीरे कम करने की अनुमति भी मिली।
दिसंबर 2025: भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) हुआ। इसके तहत ओमान को होने वाले 98 प्रतिशत से अधिक भारतीय निर्यातों पर टैरिफ हटा दिया गया। इसमें रत्न और आभूषण, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग उत्पाद शामिल हैं। यह समझौता सेवाओं, निवेश और कुशल गतिशीलता में सहयोग को भी बढ़ाता है।
दिसंबर 2025: भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया गया। यह समझौता दोनों देशों को लगभग 95 प्रतिशत व्यापारिक वस्तुओं पर टैरिफ कम करने की सुविधा देता है और भारतीय निर्यात, विनिर्माण, सेवाओं और नवाचार क्षेत्रों में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देता है।
27 जनवरी 2026: लगभग दो दशकों की बातचीत के बाद, भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया गया। इस ऐतिहासिक समझौते से दोनों पक्षों के बीच व्यापार किए जाने वाले लगभग 90 प्रतिशत सामानों पर टैरिफ समाप्त या तेजी से कम होने की उम्मीद है, जिससे कपड़ा, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।
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2 फरवरी 2026: आखिरी व्यापार समझौता अमेरिका के साथ हुआ, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए कुल टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया।
