भारत और यूरोपीय संघ के बीच जल्द होगा मुक्त व्यापार समझौता (सोर्स- सोशल मीडिया)
India-EU Free Trade Agreement: गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि और 27 जनवरी को 16वें EU-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता भारत आने वाले हैं। इस दौरे के पहले, विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि, कॉया कॉलस ने यूरोपीय संसद में कहा कि भारत यूरोप के आर्थिक लचीलेपन के लिए अब “अपरिहार्य” बन गया है।
उन्होंने संकेत दिया कि यूरोपीय संघ नई दिल्ली के साथ व्यापार, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों से लोगों के संबंधों में एक मजबूत, नए एजेंडे पर काम करने के लिए तैयार है। कॉया कॉलस ने कहा कि शिखर सम्मेलन एक “महत्वपूर्ण क्षण” होगा, क्योंकि दोनों पक्ष ऐसे समय में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं जब अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था युद्ध, जबरदस्ती और आर्थिक विभाजन के दबाव में है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों लोकतंत्रों की जिम्मेदारी है कि वे संयुक्त राष्ट्र चार्टर और 21वीं सदी के लिए प्रभावी बहुपक्षीय प्रणाली को बनाए रखें। इस बैठक में एक नए, व्यापक संयुक्त यूरोपीय संघ-भारत रणनीतिक एजेंडे को अपनाने की संभावना है, जो 2030 तक साझेदारी का रोडमैप तय करेगा।
शिखर सम्मेलन का पहला प्रमुख लक्ष्य लंबे समय से लंबित यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करना है। कॉलस के अनुसार, यह समझौता बाजार को खोलेगा, टैरिफ बाधाओं को हटाएगा और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगा।
दूसरा, दोनों पक्ष एक नई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। यह समझौता समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और साइबर-रक्षा में सहयोग बढ़ाएगा, साथ ही सूचना सुरक्षा समझौते पर बातचीत शुरू होगी। कॉलस ने कहा, “इस अधिक खतरनाक दुनिया में, हमें एक साथ काम करने से लाभ होगा।”
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तीसरा, दोनों पक्ष गतिशीलता और अनुसंधान व नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक ढांचे पर समझौता करने की योजना बना रहे हैं। इससे मौसमी श्रमिकों, छात्रों, शोधकर्ताओं और उच्च-कुशल पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाया जाएगा। यह पहल दोनों पक्षों के दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
Ans: इसका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय संघ और भारत के बीच नई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को अपनाना है, जो 2030 तक व्यापार, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और शोध सहयोग के मार्ग को तय करेगी।
Ans: तीन मुख्य क्षेत्रों पर फोकस होगा: (1) लंबित EU-भारत मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करना, (2) नई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर, और (3) गतिशीलता व अनुसंधान और नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देना।
Ans: भारत यूरोप के आर्थिक लचीलेपन और वैश्विक नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। दोनों लोकतंत्र सुरक्षा, व्यापार और तकनीक में मिलकर काम करना चाहते हैं।
