बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस (फोटो- @ANI)
ढांका: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस को लेकर बीते कुछ दिनों से चल रही अफवाहों पर अब विराम लग गया है। इस्तीफे और देश छोड़ने की अटकलों को पूरी तरह खारिज करते हुए यूनुस ने स्पष्ट कर दिया है कि वे न केवल अपने पद पर बने रहेंगे, बल्कि तय जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रीय आर्थिक परिषद की बैठक के तुरंत बाद हुई एक अनिर्धारित बैठक में अंतरिम सरकार की तीन प्राथमिक भूमिकाओं चुनाव कराना, सुधार लागू करना और न्याय सुनिश्चित करने पर गंभीरता से मंथन किया गया।
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि अंतरिम सरकार का मुख्य फोकस बांग्लादेश को एक पारदर्शी और निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली की ओर ले जाना है। यूनुस ने दो टूक कहा कि किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव या अफवाहों से विचलित हुए बिना सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी। इस संदेश से यह भी स्पष्ट है कि देश में राजनीतिक स्थिरता की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं और आने वाले समय में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा।
#WATCH | Dhaka | Muhammad Yunus, the Chief Adviser of Bangladesh’s interim government, will not resign, nor is he leaving the country. Quashing all such rumours, an unscheduled meeting of the Advisory Council was held today, after the National Economic Council meeting. The… pic.twitter.com/Xz6GDofapq
— ANI (@ANI) May 24, 2025
अफवाहों को बताया निराधार, यूनुस ने तोड़ी चुप्पी
बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों से यह चर्चा जोरों पर थी कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस इस्तीफा देने जा रहे हैं या जल्द ही देश छोड़ सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आर्थिक परिषद की बैठक के बाद जो अनिर्धारित बैठक हुई, उसमें यूनुस ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी सभी खबरें आधारहीन हैं। उन्होंने कहा कि वे न तो पद छोड़ेंगे और न ही देश छोड़ने का इरादा रखते हैं।
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तीन मोर्चों पर केंद्रित है अंतरिम सरकार का मिशन
बैठक में सलाहकार परिषद ने अंतरिम सरकार को सौंपी गई तीन प्राथमिक जिम्मेदारियों पर चर्चा की चुनाव, सुधार और न्याय। यूनुस ने कहा कि ये तीनों स्तंभ बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य की नींव हैं। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और स्वतंत्र बनाना, संस्थागत सुधार लागू करना और न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास बहाल करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।
