Yogi Cabinet में 6 नए चेहरों की एंट्री? कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली दरबार में माथा टेक रहे मंत्री!
Yogi Cabinet Expansion: योगी मंत्रिमंडल में अप्रैल में बड़े बदलाव की संभावना, नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो सकता है।
- Written By: अर्पित शुक्ला
Yogi Cabinet में 6 नए चेहरों की एंट्री? कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली दरबार में माथा टेक रहे मंत्री!
लखनऊ: अप्रैल का महीना उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन और योगी मंत्रिमंडल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस महीने भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की पूरी संभावना है। वहीं, योगी सरकार में कई मंत्रियों के विभाग बदलने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। कुछ मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर करने की भी चर्चा चल रही हैं।
वहीं सहयोगी दल आरएलडी ने भी एक और मंत्री पद पर दावा किया है। हालांकि, आरएलडी से अनिल कुमार पहले से ही कैबिनेट में मंत्री हैं। आरएलडी से राजपाल बालियान, असरफ अली या फिर किसी अन्य विधायकों को मंत्री बनाने की कोशिशें चल रही हैं। इसके पीछे का कारण वक्फ बिल पर जयंत चौधरी का समर्थन बताया जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जयंत चौधरी अपनी पार्टी के किसी मुस्लिम विधायक को योगी कैबिनेट में भेजना चाहते हैं। हालांकि, इस पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
कुर्सी बचाने में जुटे मंत्री
उधर कैबिनेट विस्तार की ख़बरों के बाद से ही सरकार के मंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं या फिर मंदिरों में माथा टेक रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कई मंत्री पूजा तथा अनुष्ठान भी करा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार भी कई तरह की तरकीबें अपना रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि जिन नामों के कयास लगाए जा रहे हैं, उनमें से कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बनता नजर नहीं आ रहा है।
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आगामी चुनाव को देखते हुए होगा मंत्रिमंडल विस्तार
मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल आगामी सियासी समीकरण देखते हुए फैसला लिया जाएगा। बीजेपी इस मंत्रिमंडल से 2027 के चुनावी रणनीति तैयार करेगी। अप्रैल में 4 से 5 कैबिनेट मंत्रियों तथा आधा दर्जन राज्य मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं।
