नेपाल सीमा से सटे जिलों में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर

रिपोर्ट के मुताबिक, बहराइच जिले में 89 अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं श्रावस्ती में 119 अवैध कब्जों को मुक्त कराया गया। श्रावस्ती में 17 अवैध मदरसों पर कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जा मुक्त किया गया।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है। सीमावर्ती इलाकों में फैले अवैध निर्माणों के खिलाफ सरकार ने व्यापक अभियान चलाया और 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया। खास बात यह रही कि इस कार्रवाई में अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी सख्त कदम उठाए गए।

सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, बहराइच जिले में 89 अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं श्रावस्ती में 119 अवैध कब्जों को मुक्त कराया गया। इसके साथ ही, श्रावस्ती में 17 अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जा मुक्त किया गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और सैकड़ों अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। सीमा क्षेत्र के 10-15 किलोमीटर के दायरे में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध धार्मिक संस्थानों… — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 28, 2025

सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में भी चला अभियान

सिर्फ बहराइच और श्रावस्ती ही नहीं, सिद्धार्थनगर जिले में भी 11 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला। महाराजगंज जिले में 19 अवैध कब्जे हटाए गए, जिससे सरकारी जमीन को फिर से मुक्त कराया गया। बलरामपुर जिले में 7 अवैध कब्जों की पहचान की गई, जिनमें से दो कब्जेदारों ने खुद ही जमीन खाली कर दी। शेष पर कार्रवाई जारी है और प्रशासन तेजी से अवैध कब्जों को हटाने में जुटा है।

योगी सरकार का संदेश साफ

योगी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीमावर्ती इलाकों में किसी भी तरह के अवैध निर्माण, चाहे वह धार्मिक संस्थान के नाम पर हो या निजी संपत्ति के रूप में, बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सरकार का फोकस नेपाल सीमा के पास सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त वातावरण तैयार करना है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत किया जा सके।

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उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की यह कड़ी कार्रवाई न केवल कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास है, बल्कि एक मजबूत और पारदर्शी शासन व्यवस्था की दिशा में भी बड़ा कदम है। आने वाले दिनों में सरकार की यह मुहिम और तेज होने की उम्मीद है, जिससे अवैध कब्जों पर पूरी तरह से नकेल कसी जा सकेगी।