यूपी में 13.58 करोड़ वोटर, थर्ड जेंडर सिर्फ 4,042! क्या लोकतंत्र में अब भी पीछे हैं ये चेहरे?

UP Draft Voter List: यूपी की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 13.58 करोड़ से अधिक वोटर दर्ज, लेकिन थर्ड जेंडर समुदाय के महज 4,042 नाम शामिल। मतदाता सूची में इतनी कम भागीदारी के पीछे के कारण को यहां पढ़ें।
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थर्ड जेंडर मतदातासोर्स-AI
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Highlights:

  • यूपी में 1.37 लाख थर्ड जेंडर की आबादी, वोटर लिस्ट में सिर्फ 4,042 नाम।

  • पहचान का संकट और सामाजिक उपेक्षा, मतदान से क्यों दूर हैं थर्ड जेंडर?

  • आबादी और मतदाता संख्या में इतना बड़ा अंतर, व्यवस्था पर उठे सवाल।

Uttar Pradesh Voter List 2026: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को मतदाता सूची का मसौदा जारी कर दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। नई ड्राफ्ट सूची के मुताबिक, प्रदेश में कुल 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 7.38 करोड़ पुरुष, 6.20 करोड़ महिलाएं और महज 4,042 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।

हैरानी की बात यह है कि यूपी सरकार के वर्ष 2024 के सतत विकास लक्ष्य में थर्ड जेंडर की आबादी 1.37 लाख बताई गई थी, लेकिन मतदाता सूची में इनकी संख्या सिमटकर महज 4,042 रह गई। सवाल यह है कि जब समाज में इनकी मौजूदगी हजारों में नहीं, लाखों में बताई जाती है, तो लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार यानी मतदान के मामले में इतनी बड़ी आबादी आखिर कहां गायब हो गई? क्या पहचान का संकट, सामाजिक उपेक्षा और सरकारी तंत्र की उदासीनता आज भी इन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था के दरवाजे पर खड़ा रहने को मजबूर कर रही है? आंकड़ों का यह अंतर सिर्फ संख्या का खेल नहीं, बल्कि व्यवस्था के सामने एक बड़ा सवाल है।

कितनी है थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची में थर्ड जेंडर के कुल 4,042 मतदाता शामिल हैं। वहीं, अप्रैल 2026 में प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में इनकी संख्या 4,206 थी। यानी नई ड्राफ्ट सूची में तृतीय लिंग के मतदाताओं की संख्या में 164 की कमी दर्ज की गई है।

प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 13.58 करोड़ से अधिक है। इसके मुकाबले थर्ड जेंडर मतदाताओं की हिस्सेदारी लगभग 0.003 फीसदी ही बैठती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हर एक लाख मतदाताओं में करीब तीन मतदाता थर्ड जेंडर श्रेणी से आते हैं।

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मतदाता सूची में इतनी कम संख्या दर्ज होने की क्या है वजह?

थर्ड जेंडर मतदाताओं की कम संख्या के पीछे कई सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियां हो सकती हैं। हालांकि, निर्वाचन आयोग के उपलब्ध आंकड़े यह स्पष्ट नहीं करते कि कम पंजीकरण की कितनी हिस्सेदारी किस वजह से है।

  • 1. सामाजिक भेदभाव और पहचान का संकट: थर्ड जेंडर समुदाय के कई लोगों को सामाजिक भेदभाव और परिवार से दूरी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकारी दस्तावेजों में अपनी पहचान दर्ज कराने और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ने में परेशानी हो सकती है।

  • 2. दस्तावेजों और पते से जुड़ी समस्या: मतदाता बनने के लिए पहचान और निवास से संबंधित जरूरी जानकारी देनी होती है। समुदाय के कुछ लोगों के सामने स्थायी निवास, दस्तावेजों में नाम या लिंग संबंधी जानकारी में अंतर और पते में बदलाव जैसी समस्याएं आ सकती हैं।

  • 3. जागरूकता की कमी: मतदान के अधिकार और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया को लेकर पर्याप्त जानकारी नहीं पहुंच पाना भी एक संभावित वजह है। खासकर उन लोगों तक चुनावी जागरूकता पहुंचाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जो सामाजिक मुख्यधारा से दूर हैं।

  • 4. सरकारी योजनाओं और चुनावी प्रक्रिया से दूरी: सामाजिक असुरक्षा, आर्थिक चुनौतियों और प्रशासनिक स्तर पर सहयोग की कमी के कारण समुदाय के कुछ लोग सरकारी प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी नहीं कर पाते। इसका असर मतदाता पंजीकरण पर भी पड़ सकता है।

अभी भी है नाम जुड़वाने का मौका

निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया है। इस दौरान पात्र नागरिक फॉर्म-6 के जरिए मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और नाम या अन्य विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।

ऐसे में थर्ड जेंडर समुदाय के पात्र नागरिक भी इस अवधि में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी।

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बड़ा सवाल यह है कि जब लोकतंत्र में हर नागरिक को समान मतदान का अधिकार प्राप्त है, तो थर्ड जेंडर समुदाय के इतने कम लोग ही मतदाता के रूप में पंजीकृत क्यों हैं? इस अंतर को समझने के लिए समुदाय तक पहुंच, दस्तावेजी सुविधाओं और चुनावी जागरूकता अभियान को और प्रभावी बनाने की जरूरत है।