

Highlights:
जीतू पटवारी ने भोपाल में प्रदर्शन पर अनुमति की अनिवार्यता को लेकर सरकार पर साधा निशाना।
कहा- वोट चोरी के खिलाफ आवाज से घबराई सत्ता, लोकतंत्र पर पहरा।
26 नवंबर की कांग्रेस रैली से 10 दिन पहले पुलिस कमिश्नर का आदेश।
धरना, रैली और जुलूस के लिए लिखित मंजूरी जरूरी।
Jitu Patwari Reaction on Bhopal Protest Order : वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की प्रस्तावित रैली से पहले भोपाल में धरना-प्रदर्शन और जुलूस के लिए सरकारी अनुमति अनिवार्य करने का आदेश जारी हुआ है। इस फैसले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्ता वोट चोरी के खिलाफ उठ रही आवाज से घबराई हुई है।
पटवारी ने कहा कि अब लोकतंत्र की आवाज पर पहरा बैठाया जा रहा है। कांग्रेस ने 26 नवंबर को भोपाल में बड़ी रैली और प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसके ठीक 10 दिन पहले आए पुलिस कमिश्नर के इस आदेश ने राजनीतिक बहस तेज कर दी है।
जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि भोपाल कमिश्नर के माध्यम से जारी नया आदेश सरकार की राजनीतिक घबराहट और लोकतांत्रिक असहिष्णुता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सत्ता के आदेशों से सच को कैद नहीं किया जा सकता और पुलिसिया पहरे से जनआक्रोश नहीं रोका जा सकता।
पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को न आदेशों का डर है और न दमन की परवाह। उन्होंने दावा किया कि 26 नवंबर को मध्यप्रदेश की जनता वोट चोरी के खिलाफ लोकतंत्र की आवाज बुलंद करेगी। उनके मुताबिक, प्रतिबंध लगाकर जनता और कांग्रेस की आवाज को दबाया नहीं जा सकता।
पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और अन्य समूहों को धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस या आमसभा करने से पहले संबंधित सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी। बिना मंजूरी सार्वजनिक स्थानों, चौराहों और सरकारी कार्यालयों के आसपास भीड़ जुटाने पर रोक रहेगी।
अनुमति मिलने पर भी आयोजकों को प्रशासन की ओर से निर्धारित स्थान और समय का पालन करना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर आयोजकों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
पुलिस प्रशासन के मुताबिक, यह फैसला शहर में शांति बनाए रखने, यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और आम नागरिकों को होने वाली असुविधा से बचाने के लिए लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि आदेश का उद्देश्य किसी भी अप्रिय स्थिति और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को रोकना है।