मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। गुरुवार को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया बजट प्रदेश के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा बजट है। बजट का आकार 08 लाख 08 हजार 736 करोड़ 06 लाख रुपये है जो वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग के समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने वृद्धजन, किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए बजट आवंटित किया है। योगी सरकार ने समाज के वरिष्ठ नागरिकों और किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दे रही है। इस योजना के लिए बजट में 8105 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इससे प्रदेश के लाखों वृद्धजनों और किसानों को राहत मिलेगी। इसके अलावा, कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देने के लिए “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” को और मजबूती दी गई है, जिसके लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। गुरुवार को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया बजट प्रदेश के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा बजट है। बजट का आकार 08 लाख 08 हजार 736 करोड़ 06 लाख रुपये है जो वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग के समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने वृद्धजन, किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए बजट आवंटित किया है। योगी सरकार ने समाज के वरिष्ठ नागरिकों और किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दे रही है। इस योजना के लिए बजट में 8105 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इससे प्रदेश के लाखों वृद्धजनों और किसानों को राहत मिलेगी। इसके अलावा, कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देने के लिए “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” को और मजबूती दी गई है, जिसके लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
