प्रयागराज में माफिया और गुर्गों पर फिर कसेगा शिकंजा, गैंगस्टर एक्ट की पुरानी फाइलें खोलेगा प्रशासन

Prayagraj Gangster Act: जिले में माफिया, उनके गुर्गों व सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई फिर तेज हो रही है। प्रशासन पुराने मामलों की समीक्षा कर अपराध से अर्जित चल-अचल संपत्तियों पर जब्ती की कार्रवाई करेंगे

Prayagraj Gangster Act Cases: प्रयागराज जिले में माफिया, उसके गुर्गों और करीबी सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई एक बार फिर तेज होने जा रही है। पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज पुराने मामलों की फाइलें दोबारा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत अपराध से अर्जित चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा जुटाकर उन्हें जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सक्रिय गुर्गों पर भी कानूनी शिकंजा कसने की रणनीति बनाई गई है।

अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति होगी जब्त

जानकारी के अनुसार पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम गैंगस्टर एक्ट के मामलों की समीक्षा करेगी। जिन अपराधियों ने अवैध गतिविधियों से संपत्ति अर्जित की है, उनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।

पुलिस का कहना है कि माफिया से जुड़े सक्रिय गुर्गों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। यदि कोई माफिया या उससे जुड़ा व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा करता पाया गया तो राजस्व विभाग की ओर से तत्काल मुकदमा दर्ज कराकर कब्जा हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी।

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गैंगस्टर एक्ट के मामलों पर होगी कठोर कार्यवाही

पुलिस के अनुसार खनन, नकल, परिवहन, भू-माफिया और अन्य संगठित अपराधों में शामिल गिरोहों के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामलों को प्राथमिकता पर लिया जा रहा है। इन मामलों में अपराधियों के साथ-साथ उनके सहयोगियों और करीबी लोगों की भूमिका भी खंगाली जाएगी, ताकि अपराध से अर्जित संपत्तियों का पूरा नेटवर्क सामने आ सके।

मामलों की विवेचना में राजस्व अधिकारियों का भी सहयोग लिया जाएगा, जिससे संपत्तियों का सत्यापन समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके। पुलिस का मानना है कि इससे अवैध कमाई पर प्रभावी प्रहार होगा और संगठित अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

जानकारी के लिए बताते चलें कि बीते वर्ष भी कई माफिया और उनके गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्तियां जब्त की गई थीं। अब प्रशासन ने एक बार फिर ऐसे मामलों में तेजी लाने का फैसला किया है, जिससे जिले में संगठित अपराध और भू-माफियाओं के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।