ऑपरेशन आहट: प्रयागराज मंडल में 29 बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से बचाया, 12 तस्कर गिरफ्तार

Operation AAHT Prayagraj Railway Division: इस वर्ष अब तक 574 बच्चों को सुरक्षित बचाया गया है। इनमें 503 घर से भागे, पांच अपहृत, 21 परिजनों से बिछड़े और 45 लापता बच्चे शामिल हैं।
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ऑपरेशन आहट(सोर्स: सोशल मीडिया)
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Highlights:

  • रेलवे सुरक्षा बल ने 21 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और 86 कर्मचारियों की तैनाती से तेज किया अभियान

  • ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते में इस साल 574 बच्चों को सुरक्षित बचाया

  • रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों की पहचान के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते

Operation Nanhe Farishte 574 Children Rescued: मानव तस्करी के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने प्रयागराज मंडल में बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन आहट के तहत इस वर्ष 18 नवंबर तक 29 बच्चों को मानव तस्करी के चंगुल से सुरक्षित बचाया गया, जबकि 12 कथित मानव तस्करों को गिरफ्तार कर पुलिस और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के सुपुर्द किया गया। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए मंडल में 21 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) गठित कर 86 कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

मानव तस्करी की रोकथाम और पीड़ितों के पुनर्वास को लेकर 19 नवंबर को प्रयागराज स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में आयोग की सदस्य अर्चना मिश्रा सहित विभिन्न एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसमें आरपीएफ के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त दीपक आजाद ने रेलवे की भूमिका और अभियान की उपलब्धियों की जानकारी दी।

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ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते में 574 बच्चों को मिली सुरक्षा

दीपक आजाद ने बताया कि रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों की पहचान के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया जा रहा है। इस वर्ष अब तक 574 बच्चों को सुरक्षित बचाया गया है। इनमें 503 घर से भागे, पांच अपहृत, 21 परिजनों से बिछड़े और 45 लापता बच्चे शामिल हैं।

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ऑपरेशन आहट(सोर्स: सोशल मीडिया)

पुनर्वास के लिए संस्थाओं के बीच समन्वय जरूरी

अधिकारियों ने बताया कि मानव तस्करी रोकने के लिए तकनीक आधारित निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना साझा करने और संवेदनशील स्टेशनों पर विशेष सतर्कता जरूरी है। आरपीएफ, जीआरपी, स्थानीय पुलिस, बाल कल्याण समितियों और सामाजिक संगठनों के समन्वय से अभियान चलाया जा रहा है।

उन्होंने पीड़ितों को बचाने के साथ चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता, शिक्षा तथा रोजगार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग और आरपीएफ के बीच मार्च 2024 में हुए और जुलाई 2025 में नवीनीकृत समझौते को इस दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

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