उत्तर प्रदेश में मलिन बस्तियों की जगह दिखेंगी बहुमंजिला इमारतें, सीएम योगी ने दिए ये निर्देश

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश को साफ-सुथरा करने और मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों की जीवन शैली में सुधार करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश को साफ-सुथरा करने और मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों की जीवन शैली में सुधार करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में आयोजित एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसके लिए ज़रूरी दिशा-निर्देश भी दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार के लिये एक अहम आदेश देते हुए हर नगर निगम क्षेत्र में एक-एक मलिन बस्ती को चुनकर उनमें बहुमंजिला आवासीय परिसर के निर्माण की योजना तैयार करने के निर्देश दिये हैं। ऐसा हुआ तो मलिन बस्तियों का कायाल्प होने वाला है।

सीएम योगी ने दिए दिशा-निर्देश

मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अनेक भावी योजनाओं के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार के लिए नियोजित प्रयास किये जाने चाहिये। हर नगर निगम में एक-एक मलिन बस्ती को चिन्हित कर वहां रहने वालों के लिये बहुमंजिला आवासीय परिसर के विकास की योजना तैयार की जाए।

बस्ती के लोगों को मिले जिम्मेदारी: योगी

आदित्यनाथ ने कहा कि इस आवासीय परिसर के पास स्कूल, बाजार और पार्क, आदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं और बाजार की दुकानें मलिन बस्ती के लोगों को ही आवंटित की जाएं। इसके अलावा पार्क के संचालन की जिम्मेदारी भी बस्ती के लोगों को ही दी जाए।

उन्होंने बारिश में होने वाले जलभराव के लिये नालों और नालियों पर किये गये अतिक्रमण को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि जहां भी इस तरह का अतिक्रमण है वहां जनता के साथ बात करके समाधान निकाला जाए। कार्रवाई के समय इसका ध्यान जरूर रखें कि संबंधित परिवार को मकान के भीतर आने-जाने में असुविधा न हो।

तय की जाए काम की जवाबदेही: सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में नगरीय आबादी और जनसंख्या घनत्व में बढ़ोत्तरी तथा नगरीय निकायों के विस्तार को देखते हुए नगरीय निकायों में कैडर पुनर्गठन की जरूरत है। नयी व्यवस्था तय करते समय आबादी को आधार बनाया जाए। सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी ना रहे। हर काम की जवाबदेही तय की जाए।