ओटीएस में आवेदन का शनिवार को अंतिम अवसर
14 नवंबर तक आवेदन, 15 दिसंबर तक बकाया जमा होगा
गृहकर, जलकर के बकाये पर ब्याज व सरचार्ज में मिलेगी छूट
ऑनलाइन पोर्टल से कर सकते हैं ओटीएस के लिए आवेदन
UP Municipal Corporation One-Time Settlement Scheme: नगरीय सुविधाओं को बेहतर बनाने और आम नागरिकों को राहत देने की दिशा में नगर निगम की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) मौक़ा दे रही है। योजना के तहत गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकायेदारों को ब्याज और सरचार्ज में नियमानुसार छूट का लाभ मिल सकता है।
ओटीएस के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि चौदह नवंबर है। ऐसे में बकायेदारों के पास आवेदन करने का अब अंतिम मौक़ा है। हालांकि, बकाया धनराशि जमा करने के लिए पंद्रह दिसंबर तक का समय दिया गया है।
योजना के तहत एक अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाये की पूरी धनराशि जमा करने पर नियमानुसार ब्याज और सरचार्ज में छूट का प्रावधान है। नगर निगम की ओर से नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की व्यवस्था की गई है।
बकायेदार ओटीएस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर 'ऑनलाइन आवेदन करें' विकल्प चुनकर नगर निकाय के रूप में नगर निगम का चयन करना होगा।
इसके बाद मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर प्रॉपर्टी आईडी, आवेदक का नाम तथा संपत्ति से जुड़ी जरूरी जानकारी भरकर आवेदन सबमिट करना होगा। पोर्टल के माध्यम से आवेदन की स्थिति भी देखी जा सकती है।
ऑनलाइन आवेदन के अलावा लखनऊ नगर निगम ने अपने सभी आठ जोन में ओटीएस हेल्पडेस्क स्थापित किए हैं। यहां नागरिक योजना की जानकारी प्राप्त करने के साथ ऑफलाइन आवेदन भी जमा कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों को हस्ताक्षर और मुहर लगी पावती उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आवेदन का प्रमाण उनके पास रहेगा।
लखनऊ के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने नगरवासियों से अपील की है कि ओटीएस योजना का लाभ लेने के लिए 14 नवंबर तक अपना आवेदन अवश्य जमा कर दें। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए सभी आठ जोन में हेल्पडेस्क के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
आवेदन स्वीकृत होने के बाद बकायेदार 15 दिसंबर तक निर्धारित धनराशि जमा कर नियमानुसार ब्याज और सरचार्ज में छूट का लाभ उठा सकते हैं।
नगर आयुक्त ने कहा कि समय पर संपत्ति कर जमा होने से नगर निगम के राजस्व में वृद्धि होती है। इससे शहर में विकास कार्यों, स्वच्छता, जलापूर्ति और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।