यूपी में 455 लेखपाल बने राजस्व निरीक्षक; योगी सरकार ने पदोन्नति को दी मंजूरी, जल्द जारी होंगे तैनाती आदेश

UP Lekhpal Promotion: उप्र में योगी सरकार ने चयन वर्ष 2025-26 के तहत 455 लेखपालों को राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी है। ऑनलाइन डीपीसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द तैनाती आदेश जारी होंगे।
UP Government Promotes 455 Lekhpal to Revenue Inspector Posts Through Online DPC
पदोन्नति- सांकेतिक फोटोसोर्स- सोशल मीडिया
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UP Revenue Inspector Promotion: योगी सरकार ने प्रदेश में राजस्व प्रशासन को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद बोर्ड ने चयन वर्ष 2025-26 के तहत ऑनलाइन विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रदेश के 455 लेखपालों को राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) के पद पर पदोन्नति प्रदान की है। पदोन्नत कार्मिकों की तैनाती के आदेश जल्द जारी किए जाएंगे।

राजस्व कार्यों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण और होगा प्रभावी

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद बोर्ड के चेयरमैन बीएल मीणा ने बताया कि पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराई गई। निर्धारित पात्रता मानकों और सेवा अभिलेखों के आधार पर कार्मिकों का परीक्षण किया गया। परीक्षण के बाद 455 लेखपालों को पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया। ऑनलाइन डीपीसी के माध्यम से प्रक्रिया पूरी होने से विभागीय पदोन्नति में पारदर्शिता के साथ ही समयबद्धता को भी बढ़ावा मिला है।

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पदोन्नति से राजस्व निरीक्षक संवर्ग में रिक्त पदों को भरने में मदद मिलेगी। इससे तहसील और क्षेत्रीय स्तर पर राजस्व कार्यों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण और प्रभावी होगा। वहीं, भूमि संबंधी मामलों, पैमाइश, राजस्व अभिलेखों और अन्य राजस्व कार्यों के निस्तारण में भी तेजी आने की उम्मीद है।

राजस्व मामलों के निस्तारण पर जोर

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार राजस्व मामलों के त्वरित और न्यायसंगत निस्तारण के साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तकनीक के अधिकतम इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। इसी क्रम में ऑनलाइन डीपीसी को कार्मिक प्रबंधन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

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बता दें कि आज योगी कैबिनेट में कई महत्वपुर्ण फैसले लिए गए

  1. 18 शहरों में चलेंगी 1,725 एसी इलेक्ट्रिक बसें

  2. जीसीसी मॉडल पर होगा संचालन, 12 साल की होगी अनुबंध अवधि

  3. 12 मीटर की बस पर 40 लाख और 9 मीटर की बस पर 35 लाख रुपये का अनुदान

  4. आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी समेत 18 शहरों को मिलेगा लाभ

  5. लखनऊ और कानपुर को मिलेंगी 300-300 बसें, वाराणसी में 250 और गोरखपुर में चलेंगी 150 इलेक्ट्रिक बसें

  6. यूपी में निर्मित बसों की खरीद को मिलेगी वरीयता, रोजगार के नए अवसरों की खुली राह

  7. लखनऊ स्थित नौसेना शौर्य संग्रहालय का होगा विस्तार, 6.8 एकड़ में होगा वाटर बॉडी का विकास

  8. योगी कैबिनेट ने तीसरे चरण की परियोजना को दी मंजूरी, संग्रहालय के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगा एलडीए

  9. नौसेना के जहाजों की प्रतिकृतियां, बोटिंग, लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल गैलरी होंगे आकर्षण

  10. छात्रों को रियायती दर पर मिलेगा प्रवेश, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य

  11. उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेंगे दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल

  12. पहले चरण में अक्टूबर-दिसंबर 2026 तक और दूसरे चरण में जनवरी-मार्च 2027 तक निःशुल्क रिफिल

  13. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिलेगी 1 अतिरिक्त साड़ी

  14. अब 3 साल में 1 की जगह हर साल मिलेगी अतिरिक्त साड़ी

  15. प्रदेश के 3.80 लाख से अधिक कर्मियों को होगा लाभ, 19.02 करोड़ रुपये खर्च करेगी योगी सरकार

  16. 31 दिसंबर तक होगी मक्का, बाजरा व ज्वार की खरीद

  17. 33 जनपदों में बाजरा, 25 जनपदों में मक्का और 11 जनपदों में होगी ज्वार की खरीद

  18. बाजरा का 2.20 लाख, ज्वार 50 हजार और 15 हजार मीट्रिक टन मक्का क्रय का लक्ष्य प्रस्तावित

  19. ज्वार (मालदांडी) का 4073 व ज्वार (हाईब्रिड) का 4023 रुपये प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित

  20. बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2900 रुपये, मक्का का 2410 रुपये प्रति कुंतल तय

  21. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश- 48 घंटे के भीतर किसानों को किया जाए भुगतान

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