CRPF कैंप हमले में सेशन कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा
पुलिस वेरिफिकेशन के लिए थाने पहुंचा था शरीफ
परिवार ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया
CRPF Camp Attack Case: रामपुर में मंगलवार शाम मोहम्मद शरीफ की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 2007 के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर हमले के मामले में सेशन कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2025 में उसे आतंकी हमले के आरोपों से बरी कर दिया था।
करीब एक साल पहले ही वह जेल से बाहर आया था और अपने घर रह रहा था। मंगलवार को वह खजुरिया थाने में पुलिस वेरिफिकेशन कराने पहुंचा था। वहां से बेटे के साथ बाइक पर घर लौटते समय थाने से महज 300 मीटर दूर नकाबपोश हमलावरों ने उसे चार गोलियां मार दीं। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि शरीफ की हत्या किसने और किस मकसद से की?
मोहम्मद शरीफ के परिवार के अनुसार, मंगलवार को खजुरिया थाने में तैनात एक सिपाही ने उन्हें कई बार फोन किया था। उसने कहा कि थाना प्रभारी शरीफ को बुला रहे हैं। इसके बाद शरीफ अपने बेटे मोहम्मद वाहिद के साथ थाने पहुंचा।
परिजनों के अनुसार, थाने में थाना प्रभारी मौजूद नहीं थे। शरीफ एक सिपाही और दरोगा से मिलने के बाद बेटे के साथ बाइक से घर लौटने लगा। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार दो नकाबपोश युवकों ने उसे घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। हमलावर वारदात के बाद गोधी गांव की ओर भाग गए।
घटना के बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। वे घायल शरीफ को रुद्रपुर के निजी अस्पताल ले जाना चाहते थे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया और अपनी मौजूदगी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। यहां डॉक्टरों ने शरीफ को मृत घोषित कर दिया।
अस्पताल में परिवार ने हंगामा किया। उनका आरोप था कि शरीफ को लगातार फोन करके थाने बुलाया गया और फिर उसकी हत्या की गई। परिवार ने इसे योजनाबद्ध वारदात बताते हुए पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए।
वहीं, शरीफ के बेटे वाहिद ने बताया कि परिवार की किसी से कोई खास रंजिश नहीं थी। ऐसे में हत्या की वजह साफ नहीं है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।
रामपुर के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर 31 दिसंबर 2007 की रात हमला हुआ था। आतंकियों ने गोलीबारी और ग्रेनेड से हमला किया था। इसमें सात सीआरपीएफ जवान और एक स्थानीय रिक्शा ड्राइवर समेत 8 लोगों की मौत हुई थी।
इस मामले में सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। नवंबर 2019 में रामपुर की अदालत ने चार आरोपियों मोहम्मद शरीफ, सबाउद्दीन, इमरान शहजाद और मोहम्मद फारूक को फांसी की सजा सुनाई थी। जंग बहादुर खान को उम्रकैद और फहीम अरशद को आर्म्स एक्ट में 10 साल की सजा मिली थी। दो आरोपियों को बरी कर दिया गया था।
मोहम्मद शरीफ समेत अन्य आरोपियों ने सेशन कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अक्टूबर 2025 में हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाह एफआईआर और जांच के दौरान आरोपियों के नाम नहीं जानते थे। सुनवाई के दौरान भी वे यह स्पष्ट नहीं कर सके कि उन्हें आरोपियों की पहचान कब और कैसे हुई।
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने आरोपियों को आतंकी हमले और हत्या के आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि, कुछ आरोपियों के पास से एके-47 की बरामदगी के आधार पर आर्म्स एक्ट के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी गई। शरीफ इसी मामले में सजा पूरी करने के बाद करीब एक साल पहले बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हुआ था।
सीआरपीएफ हमले के मुकदमे की सुनवाई करीब 11 साल 10 महीने चली। इस दौरान अदालत में 287 पेशियां हुईं और कानूनी प्रक्रिया पर करीब 28.70 करोड़ रुपये खर्च हुए। पुलिस ने विवेचना में लगभग 200 गवाहों के नाम दर्ज किए थे, लेकिन अदालत में कुल 55 गवाहों की गवाही हुई। इनमें 38 गवाह सीआरपीएफ हमले से जुड़े थे, जबकि 17 की गवाही फहीम अरशद के एक अन्य मामले में हुई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को नोटिस जारी किए थे। अब शरीफ की हत्या के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां पुराने सीआरपीएफ मामले से लेकर स्थानीय रंजिश तक सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि हत्या का संबंध पुराने मामले से है या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है। सबसे अहम सवाल यही है कि शरीफ की हत्या की साजिश किसने रची और हमलावरों को उसकी गतिविधियों की जानकारी कैसे मिली?