पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद और अकबरी गेट में गंदगी से स्थानीय लोग परेशान
कूड़े के ढेर और बदहाल सफाई व्यवस्था ने नगर निगम के दावों पर सवाल
राष्ट्रीय रैंकिंग के बीच नगर निगम के सामने जमीनी स्तर पर सफाई सुधारने की चुनौती
Lucknow Ranked Third Nationwide Cleanliness : स्वच्छता के मामले में देशभर में तीसरा स्थान हासिल कर राजधानी लखनऊ भले ही अपनी उपलब्धि पर गर्व कर रही हो, लेकिन शहर की जमीनी तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है।
एक तरफ नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की रैंकिंग को अपनी उपलब्धि बता रहा है, तो दूसरी तरफ पुराने लखनऊ में सफाई व्यवस्था की बदहाली स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा रही है।
जगह-जगह कूड़े के ढेर, गंदगी और सफाई की अव्यवस्था ने स्वच्छता के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।राजधानी के दो अलग-अलग चेहरे सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर स्वच्छता की राष्ट्रीय रैंकिंग और शहर की जमीनी हकीकत के बीच इतना अंतर क्यों है?
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में लखनऊ ने देशभर में तीसरा स्थान हासिल किया है। राजधानी ने लगातार अपनी तीसरी रैंकिंग बरकरार रखी है। वहीं, पेपर मिल कॉलोनी स्थित वार्ड-70 ने वार्ड श्रेणी में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।
नगर निगम की ओर से पुराने कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण, कचरे से खाद बनाने, आरडीएफ तैयार करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल जैसे प्रयासों को इस उपलब्धि की प्रमुख वजह बताया जा रहा है। स्वच्छता जागरूकता अभियान और कचरा प्रबंधन पर भी जोर दिया जा रहा है।
दूसरी ओर पुराने लखनऊ के कई इलाकों में सफाई व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों की शिकायतें सामने आ रही हैं। हुसैनाबाद और अकबरी गेट के लोगों का कहना है कि जगह-जगह गंदगी और सफाई में लापरवाही के कारण रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो रही है।
कूड़े के ढेर और अव्यवस्थित सफाई व्यवस्था के बीच रहने वाले लोगों के लिए स्वच्छता की रैंकिंग का दावा जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता।
स्थानीय लोगों का सवाल है कि जब राजधानी को देश के सबसे स्वच्छ शहरों में तीसरा स्थान मिला है, तो पुराने शहर के इलाकों में नियमित और प्रभावी सफाई क्यों नहीं दिखाई दे रही है? लोगों की शिकायतें लगातार सामने आने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है?
लखनऊ की रैंकिंग निश्चित तौर पर नगर निगम के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन शहर की स्वच्छता का असली पैमाना केवल पुरस्कार और रैंकिंग नहीं हो सकता। शहर के हर मोहल्ले, गली और वार्ड में सफाई की स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
स्वच्छ सर्वेक्षण में विभिन्न मानकों, कचरा प्रबंधन, नागरिक फीडबैक और अन्य व्यवस्थाओं के आधार पर शहरों का मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे में किसी शहर की अच्छी राष्ट्रीय रैंकिंग का यह मतलब नहीं है कि उसके हर इलाके में सफाई व्यवस्था एक जैसी है।
अब नगर निगम के सामने चुनौती केवल अपनी राष्ट्रीय रैंकिंग बरकरार रखने की नहीं, बल्कि पुराने लखनऊ समेत उन सभी इलाकों में सफाई व्यवस्था सुधारने की है, जहां स्थानीय लोग परेशान हैं। नियमित कूड़ा उठान, सफाई कर्मचारियों की जवाबदेही, शिकायतों का समय पर निस्तारण और वार्ड स्तर पर निगरानी जैसे कदम जरूरी हैं।
एक तरफ लखनऊ की राष्ट्रीय रैंकिंग शहर का मान बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ पुराने लखनऊ की गंदगी इस उपलब्धि पर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा कि नगर निगम पुरस्कारों की चमक को गलियों और मोहल्लों की सफाई में भी बदल पाता है या नहीं।