मानसून सत्र 2026: सीएम योगी ने विपक्ष से की सहयोग की अपील, कहा- किसानों और युवाओं के लिए सरकार प्रतिबद्ध

CM Yogi Adityanath: मानसून सत्र की शुरुआत पर सीएम योगी ने विपक्ष से सहयोग की अपील की। सीएम ने किसानों, युवाओं, महिलाओं, रोजगार, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।

CM Yogi Adityanath Speech In Monsoon Session: उत्तर प्रदेश विधान मंडल के मानसून सत्र 2026 की शुरुआत में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित करते हुए सभी सदस्यों का स्वागत किया। सीएम योगी ने कहा कि यह सत्र प्रदेश के विकास, जनहित और लोकतांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि विधायिका आमजन की आवाज को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी मंच है, जहां जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाकर उनका समाधान जल्द से जल्द करने का प्रयास करते है।

सीएम ने गिनाई यूपी सरकार की उपलब्धियां

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश की छवि बदलने और जनप्रतिनिधियों के मुद्दों के समाधान की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार काम किया है। सीएम ने विपक्ष से सदन के समय का सकारात्मक उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि चर्चा का केंद्र किसान, युवा, महिलाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे जनहित के विषय होने चाहिए।

सीएम योगी ने दावा किया कि केंद्र की एनडीए सरकार के नेतृत्व में छह करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति के तहत अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। महिला श्रमबल की भागीदारी 12 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत तक हो गई है और बड़े शहरों में महिलाओं के लिए अलग छात्रावास भी बनाए जा रहे हैं।

नौ लाख युवाओं को मिला रोजगार

सीएम ने कहा कि सरकार ने नौ लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है जिनमें लगभग 20 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। बेहतर कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश में निवेश भी बढ़ा है और वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट योजना ने स्थानीय उत्पादों और रोजगार को नई पहचान प्रदान की है।

मुख्यमंत्री योगी ने किसानों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान मेहनती है और देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में किसान का 21 से 22 प्रतिशत योगदान है। सीएम ने बताया कि गन्ना किसानों को लगभग 3.23 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जबकि पहले की सरकारों के समय गन्ना मूल्य का भुगतान वर्षों तक लंबित रहता था। साथ ही राज्य के 16 लाख निजी नलकूपों में मुफ्त बिजली व्यवस्था लागू की गई है।

कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम

सावन माह के बारें में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खेती-किसानी, शिक्षा और धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण समय है। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सीएम ने बताया कि 7 अगस्त से विधायक भी कांवड़ियों के स्वागत कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आउटसोर्स कर्मियों के कल्याण के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि जो लोग आज किसानों और अयोध्या की बात कर रहे हैं, उनकी सरकार ने किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया और 21 चीनी मिलें बंद हो गई थीं। सीएम ने राम मंदिर आंदोलन को भी लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।

यह भी पढ़ें- सावन के पहले सोमवार को बाबा विश्वनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार संविदा कर्मियों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और चौकीदारों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षकों के लिए भी कैशलेस इलाज की सुविधा और मानदेय संबंधी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए अनुपूरक बजट का सहारा लिया।

सत्र शुरू होने से पहले प्रदर्शन पर बैठे सपा विधायक

बता दें कि सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के निकट प्रदर्शन पर बैठे। विधायक ने अपने हाथों में पोस्टर और दानपेटी लेकर राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी, नीट पेपर लीक और शिक्षक भर्ती के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास कर रहा विपक्ष

विपक्ष के प्रदर्शन पर यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, वह केवल राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी कहा कि राज्य सरकार विकास और जनहित से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

बता दें कि चार कार्य दिवस तक चलने वाले इस मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इसके अलावा सरकार नौ अध्यादेशों को सदन से पारित कराने के साथ संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट भी सदन में पेश कर सकती है।