

IPS जसवीर सिंह 8 साल बाद फिर से पुलिस सेवा में लौटे
एक इंटरव्यू के बाद जसवीर सिंह हो गए थे सस्पेंड
राजा भैया से जुड़े घोटाले की जांच कर चर्चा में आए थे
IPS Jasveer Singh Suspension: उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ IPS अफसर जसवीर सिंह करीब 8 साल बाद फिर से सेवा में लौट आए हैं। 1992 बैच के जसवीर सिंह को 16 नवंबर को बहाल करते हुए नई तैनाती दी गई है। हालांकि, फिलहाल उन्हें पुलिस मुख्यालय (PHQ) में संबद्ध कर प्रतीक्षा में रखा गया है। जसवीर सिंह का निलंबन किसी आपराधिक मामले के चलते नहीं, बल्कि पुलिस व्यवस्था और एनकाउंटर नीति पर सवाल उठाने के बाद हुआ था।
एक इंटरव्यू से शुरू हुआ विवाद इतना लंबा चला कि उन्हें करीब आठ साल तक निलंबित रहना पड़ा। जसवीर सिंह का नाम उत्तर प्रदेश के उन पुलिस अधिकारियों में शामिल रहा है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई चर्चित मामलों की जांच की।
2003 में उन्होंने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से जुड़े खाद्यान्न घोटाले के आरोपों की जांच शुरू की थी। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के कई जिलों में पुलिस कप्तान से लेकर एडीजी स्तर तक की जिम्मेदारियां संभालीं।
जसवीर सिंह मूल रूप से पंजाब के होशियारपुर जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म 15 जनवरी, 1968 को हुआ था। उन्होंने पंजाब से सिविल इंजीनियरिंग की। इसके बाद UPSC परीक्षा पास कर IPS अधिकारी बने। उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर मिला और 5 सितंबर 1993 को उन्होंने पुलिस सेवा जॉइन की।
तीन दशक से अधिक के करियर में उन्होंने प्रदेश के कई जिलों में पुलिस कप्तान से लेकर एडीजी स्तर तक की जिम्मेदारियां संभालीं।
जसवीर सिंह 2003 में यूपी पुलिस की फूड सेल में एसपी थे। इसी दौरान उन्होंने तत्कालीन मंत्री रहे राजा भैया पर लगे खाद्यान्न घोटाले के आरोपों की जांच शुरू की थी। यह मामला लखीमपुर खीरी और सीतापुर से जुड़ा था। बाद में इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई।
जसवीर सिंह 2019 में यूपी पुलिस में एडीजी (रूल्स एंड मैनुअल्स) के पद पर तैनात थे। जनवरी में उन्होंने एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने पुलिस के काम करने के तरीके, एनकाउंटर नीति और अधिकारियों की तैनाती पर सवाल उठाए थे।
सरकार ने इसे अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों का उल्लंघन माना और उनसे जवाब मांगा। सरकारी आदेश के मुताबिक, नोटिस मिलने के बाद वे बिना अनुमति और पूर्व सूचना के 4 फरवरी 2019 से ड्यूटी पर नहीं आए। इसके बाद 14 फरवरी 2019 को उन्हें सस्पेंड कर दिया गया।
सस्पेंड के बाद जसवीर सिंह के खिलाफ विभागीय जांच चलती रही। इससे जुड़े प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को भी भेजे गए। जसवीर सिंह ने गृह विभाग और यूपीएससी को पत्र लिखकर अपने मामले की जांच किसी दूसरे राज्य से कराने की मांग की थी। उन्होंने लंबे समय तक निलंबित रहने के मामले में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) में भी अर्जी दी थी।
अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के तहत निलंबन की शुरुआती अवधि 60 दिन होती है। इसके बाद समीक्षा समिति हर तीन महीने में मामले की समीक्षा करती है। छह महीने से अधिक निलंबन जारी रखने के लिए केंद्र सरकार के संबंधित विभागों से नियमानुसार मंजूरी जरूरी होती है। हालांकि अखिल भारतीय सेवा के नियमों में निलंबन की कोई तय अधिकतम समय सीमा नहीं है।