यूपी में 12 आईपीएस अधिकारियों के हुए ट्रांसफर
UP IPS Transfer List: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस कदम के तहत 12 आईपीएस अधिकारियों और 5 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। अचानक हुए इस फेरबदल से पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सरकार ने कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के लिए यह निर्णय लिया है।
सरकार द्वारा किए गए तबादलों में तीन अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी), चार सहायक पुलिस अधीक्षक और पांच सहायक पुलिस आयुक्त शामिल हैं। सहारनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सागर जैन को प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त के पद पर भेजा गया है। वहीं गोंडा के मनोज कुमार रावत को संभल में अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) की जिम्मेदारी दी गई है। मेरठ में तैनात आयुष विक्रम सिंह को बहराइच का अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) बनाया गया है। इन तबादलों को क्षेत्रीय स्तर पर कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
सीतापुर के सहायक पुलिस अधीक्षक विनायक गोपाल भोसले को मेरठ में अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) बनाया गया है। मेरठ के ही अंतरिक्ष जैन को बुलंदशहर में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पद पर भेजा गया है। संभल के आलोक कुमार को प्रतापगढ़, अलीगढ़ के मयंक पाठक को सहारनपुर, और गाजियाबाद की लिपि नागयाच को वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी क्रम में नोएडा की ट्विंकल जैन को लखनऊ, प्रयागराज के राजकुमार मीणा को मिर्जापुर (नक्सल), और लखनऊ के ऋषभ रुनवाल को सोनभद्र में तैनात किया गया है। वाराणसी के डॉ. ईशान सोनी को जालौन का अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।
पुलिस विभाग के साथ-साथ सरकार ने आईएएस अधिकारियों में भी फेरबदल किया है। यह ट्रांसफर एक दिन पहले किए गए थे जिसमें गुंजन द्विवेदी को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का मिशन निदेशक बनाया गया है, जबकि रत्नेश सिंह को प्रशासन व प्रबंधन अकादमी में अपर निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। अशोक कुमार को विशेष सचिव (सिंचाई, जल संसाधन व परती भूमि विकास) और कारागार प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं गिरिजेश कुमार त्यागी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सचिव बनाया गया है।
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उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले को प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। लगातार बदलती परिस्थितियों और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के फेरबदल से विभागीय कार्यों में नई ऊर्जा आती है और जिम्मेदारियों का बेहतर निर्वहन संभव हो पाता है। आने वाले समय में इन नियुक्तियों का असर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था पर साफ दिखाई देगा।
