राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बदली पुरानी SIT, अब 3 सीनियर IPS अधिकारियों के हाथ में होगी कमान

Ayodhya Ram Temple: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया गया है। इस नई टीम में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जांच करेंगे।

Ayodhya Ram Mandir SIT Investigation: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में सरकार ने तीन सदस्यों वाली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले की जांच के लिए बनाई गई नई SIT में IG किरण एस, अयोध्या के DIG सोमेन वर्मा और अयोध्या के SSP डॉ. गौरव ग्रोवर को शामिल किया है।

इससे पहले बनी SIT में लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत और स्पेशल सेक्रेटरी (वित्त) नील रतन कुमार शामिल थे। 2008 बैच के IPS अधिकारी किरण एस. उस तीन सदस्यीय SIT का हिस्सा हैं जिसे सरकार ने मूल रूप से 13 जून को लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित किया था। वह पहले इंटरपोल और CBI के साथ काम कर चुके हैं।

राम मंदिर मामले में नई एसआईटी गठित

The Uttar Pradesh government has inducted IG Kiran S, DIG Ayodhya Somen Verma, and SSP Ayodhya Dr Gaurav Grover into the newly constituted SIT probing the alleged Ram Temple offering theft case, following directions issued by the Supreme Court. The earlier SIT included Lucknow… — ANI (@ANI) July 25, 2026

सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश

20 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि मामले की आपराधिक प्रकृति को देखते हुए IPS अधिकारियों के नेतृत्व में एक SIT टीम का गठन किया जाए और जांच की जाए। निर्देशों के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग के अधिकारियों को एक नई SIT बनाने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करके उसका पालन करने का निर्देश दिया था।

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30 जुलाई तक सौपनी होगी रिपोर्ट

सीएम के निर्देश आते ही गृह विभाग ने नई SIT का गठन किया है। गौरतलब है कि चढ़ावे की चोरी की जांच के लिए डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में सरकार द्वारा शुरू में गठित SIT ने 15 जून को अयोध्या में अपनी जांच शुरू कर दी थी।

22 जून को, SIT ने गृह विभाग को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी और जांच का दायरा बढ़ने का हवाला देते हुए अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए और समय मांगा था। सरकार ने SIT को अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए 30 जुलाई तक का समय दिया है।