व्यापारियों ने किया नगर निगम की टीम का विरोध
टास्क फोर्स की कार्यप्रणाली को लेकर खड़े हुए अहम सवाल
आखिर किसने मारपीट या लाठी चलाने का अधिकार दिया है?
Agra Municipal Corporation-Traders Clash: शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र स्थित टेढ़ी बगिया में नगर निगम की टास्क फोर्स बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंची। लेकिन कार्रवाई शुरू होते ही नगर निगम की टीम और स्थानीय व्यापारियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। व्यापारियों के विरोध के बाद मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। इस दौरान टास्क फोर्स की ओर से बल प्रयोग किए जाने के आरोप लगे हैं। घटना से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नगर निगम की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है।
अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची नगर निगम की टीम को व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि विरोध कर रहे कुछ व्यापारियों के साथ टास्क फोर्स के कर्मचारियों ने मारपीट और धक्का-मुक्की की। वायरल वीडियो में भी कार्रवाई के दौरान विवाद और कथित बल प्रयोग के दृश्य सामने आने का दावा किया जा रहा है। घटना के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश है। उनका विरोध केवल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर नहीं, बल्कि कार्रवाई के दौरान अपनाए गए कथित तौर-तरीकों को लेकर भी है।
इस पूरे घटनाक्रम ने आगरा नगर निगम की टास्क फोर्स की कार्यप्रणाली और अधिकारों को लेकर कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अतिक्रमण हटाने के लिए गठित नगर निगम की टास्क फोर्स को आखिर किसने मारपीट या लाठी चलाने का अधिकार दिया है? क्या किसी अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान विरोध करने वाले व्यापारियों के खिलाफ बल प्रयोग करना टास्क फोर्स की निर्धारित कार्यप्रणाली का हिस्सा है? यदि किसी व्यापारी ने कार्रवाई का विरोध किया था तो क्या नियमानुसार स्थानीय पुलिस की मदद लेना उचित नहीं था?
सवाल यह भी है कि जब टेढ़ी बगिया जैसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी और व्यापारियों के विरोध की आशंका थी, तो पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी क्यों सुनिश्चित नहीं की गई? क्या नगर निगम की टीम ने स्थानीय पुलिस को पहले से सूचना दी थी? यदि स्थिति तनावपूर्ण होने लगी थी तो पुलिस की सहायता लेकर कार्रवाई को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया?
नगर निगम का अतिक्रमण हटाने का अभियान अपनी जगह है, लेकिन किसी भी सरकारी कार्रवाई की वैधता के साथ उसकी प्रक्रिया और मर्यादा भी महत्वपूर्ण है। सरकारी कर्मचारियों को कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करनी होती है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर यदि मनमाना बल प्रयोग हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
फिलहाल टेढ़ी बगिया की घटना ने नगर निगम और व्यापारियों के बीच टकराव बढ़ा दिया है। व्यापारी नगर निगम की कार्रवाई और कथित मारपीट को लेकर आक्रोशित हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम प्रशासन वायरल वीडियो और व्यापारियों के आरोपों पर क्या जवाब देता है और टास्क फोर्स की भूमिका की जांच कर जिम्मेदारी तय की जाती है या नहीं।
अतिक्रमण हटाना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कानून और मर्यादा की सीमाएं भी पार की जा सकती हैं? टेढ़ी बगिया की घटना ने इसी सवाल को शहर की बहस के केंद्र में ला दिया है।
फिलहाल टकराव की स्थिति बनी हुई है, थाना ट्रांस यमुना सहित कई थानों का फोर्स घटना स्थल पर मौजूद है। व्यापारियों और नगर निगम का अभी इस मामले में कोई पक्ष सामने नहीं आया है।