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कोर्ट ने WhatsApp से पूछा है कि साइबर अपराध के लिए वह क्या काम कहर रहे है।
योजनाएं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ साझा करने का निर्देश दिया है।
बैंक की लापरवाही से ग्राहक साइबर ठगी का शिकार होता है तो बैंक को नुकसान की भरपाई करनी पड़ेंगी।
Supreme Court Digital Arrest Case: देश में डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। वहीं कोर्ट ने WhatsApp और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूछा है कि साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं। साथ ही कंपनियों को अपनी योजनाएं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ साझा करने का निर्देश दिया है।
इस मामले में सबसे अहम बात बैंकों की जवाबदेही को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर किसी बैंक की लापरवाही के कारण ग्राहक साइबर ठगी का शिकार होता है तो बैंक को हुए नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है। इससे डिजिटल फ्रॉड के पीड़ितों को राहत मिलने की उम्मीद है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही है। इसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं। साथ ही सुनवाई के दौरान WhatsApp की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि कंपनी अब तक करीब 9,400 संदिग्ध अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है।
इसके अलावा ऐसे सॉफ्टवेयर पर काम किया जा रहा है जो संदिग्ध अकाउंट की पहचान करके यूजर्स को समय रहते अलर्ट कर सके। इसके साथ ही कोर्ट ने WhatsApp और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपने प्रस्तावित सुरक्षा उपाय I4C के साथ साझा करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने इसको लेकर बताया है कि अगर कोई ग्राहक आमतौर पर छोटे लेनदेन करता है और अचानक उसके खाते से बड़ी रकम ट्रांसफर होने लगती है तो बैंक को सतर्क होना चाहिए। वहीं कोर्ट ने सुझाव दिया है कि असामान्य या संदिग्ध ट्रांजैक्शन को अस्थायी रूप से रोका जाए और इसकी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन को दी जाए। इसके बाद लेनदेन की वास्तविकता की जांच की जा सकती है। इसको लेकर कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बैंक की उचित सतर्कता में कमी साबित होने पर पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई की व्यवस्था होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने RBI के प्रस्तावित KYC Amendment Directions 2026 पर भी ध्यान दिया है। कोर्ट चाहती है कि इनमें ऐसे प्रावधान हों जिनके तहत बैंक की लापरवाही साबित होने पर साइबर ठगी के पीड़ितों को मुआवजा मिल सके। प्रस्तावित नियमों को 30 नवंबर 2026 तक अधिसूचित करने और 31 दिसंबर 2026 तक लागू करने की योजना है। RBI को अगली सुनवाई पर सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची भी सौंपनी होगी। इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस एजेंसियों को डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की FIR और जांच की स्थिति बताने को कहा गया है।
इस पूरे मामले का मकसद सिर्फ ठगी के बाद कार्रवाई करना नहीं बल्कि समय रहते लोगों का पैसा बचाना भी है। लेकिन अभी हर साइबर ठगी के मामले में बैंक से अपने आप मुआवजा मिलने का नियम लागू नहीं हुआ है। इसके लिए बैंक की लापरवाही और उसकी जिम्मेदारी स्थापित होना जरूरी होगा।