Highlight:
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI व्यापार सक्षम योजना पेश की है।
नए दुकानदारों को फिजिकल UPI QR कोड लगाने के लिए 300 रुपये और साउंडबॉक्स लगाने के लिए 750 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा।
योजना का मकसद छोटे कारोबारियों को UPI नेटवर्क से जोड़ना है।
UPI Vyapaar Saksham Scheme: देशभर के छोटे दुकानदारों तक डिजिटल पेमेंट की पहुंच बढ़ाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI व्यापार सक्षम योजना पेश की है। इसके तहत पात्र नए दुकानदारों की दुकान पर फिजिकल UPI QR कोड लगाने के लिए 300 रुपये और साउंडबॉक्स लगाने के लिए 750 रुपये का इंसेंटिव तय किया गया है। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है कि यह रकम सीधे दुकानदार के बैंक खाते में नहीं आएगी बल्कि उपकरण लगाने वाले एक्वायरिंग बैंक को दी जाएगी। इसमें योजना का मकसद छोटे कारोबारियों को UPI नेटवर्क से जोड़ना और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है।
इस योजना का फोकस उन छोटे व्यापारियों पर है जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये तक है। इसके तहत टियर-3 से टियर-6 शहरों, पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दुकानदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं टियर-1 और टियर-2 शहरों के वे छोटे कारोबारी भी पात्र हो सकते हैं जो पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी अधिसूचित सरकारी योजनाओं के दायरे में आते हैं।
NPCI ने नए व्यापारियों को जोड़ने के लिए कुल इंसेंटिव फंड का 30 फीसदी हिस्सा रखा है। इसके तहत पात्र दुकान पर फिजिकल QR कोड लगाने पर बैंक को 300 रुपये और साउंडबॉक्स लगाने पर 750 रुपये मिलेंगे। लेकिन सिर्फ डिवाइस लगा देना पर्याप्त नहीं होगा। दुकानदार को किसी तिमाही के कम से कम दो महीनों में हर महीने 25 योग्य UPI ट्रांजैक्शन करने होंगे। साथ ही हर ऐसे महीने में लेनदेन की कुल वैल्यू कम से कम 5,000 रुपये होनी चाहिए। योजना में 2,000 रुपये तक के पात्र भुगतान ही गिने जाएंगे।
योजना का 50 फीसदी फंड मौजूदा और नए छोटे व्यापारियों के बीच डिजिटल लेनदेन बढ़ाने के लिए रखा गया है। इसके तहत एक्वायरिंग बैंकों को तभी इंसेंटिव मिलेगा जब उनके पात्र व्यापारियों के UPI ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में पिछली तिमाही के मुकाबले कम से कम 5 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इस स्थिति में पात्र ट्रांजैक्शन की कुल वैल्यू का 0.03 फीसदी इंसेंटिव तय किया गया है। लक्षित क्षेत्रों में अतिरिक्त 50 फीसदी इंसेंटिव का भी प्रावधान है।
इसके अलावा कुल फंड का 20 फीसदी हिस्सा लक्षित क्षेत्रों में पिछली तिमाही के मुकाबले ट्रांजैक्शन वैल्यू में हुई अतिरिक्त बढ़ोतरी को प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया है। इस घटक के तहत बढ़ी हुई वैल्यू पर 0.20 फीसदी इंसेंटिव का प्रावधान है।
इस योजना के लिए अलग से सरकारी बजट देने के बजाय UPI इकोसिस्टम से जुड़े बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और UPI ऐप कंपनियों के MDR शेयर का 5 फीसदी हिस्सा फंड में जाएगा। MDR मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह शुल्क है जो कुछ डिजिटल भुगतान पर मर्चेंट पेमेंट सिस्टम में लागू होता है।
वहीं NPCI का लक्ष्य हर साल 60 लाख से 1 करोड़ नए फिजिकल QR कोड और 5 लाख से 10 लाख नए साउंडबॉक्स लगवाने का है। लेकिन योजना की तीन साल की अवधि UPI MDR लागू होने की तारीख से शुरू होगी। इसलिए दुकानदारों को यह समझना चाहिए कि QR कोड या साउंडबॉक्स लगवाने पर 300 या 750 रुपये सीधे मिलने वाली नकद सरकारी सहायता नहीं है। इसका लाभ निर्धारित शर्तें पूरी होने पर संबंधित बैंक को मिलेगा। `