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दिल्ली: भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार टाइप-सी (TYPE C) मानक देश में बेचे जाने वाले स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सामान्य चार्जिंग समाधान प्रदान करेगा और प्रति उपभोक्ता चार्जर की संख्या में कमी की सुविधा प्रदान करेगा क्योंकि उपभोक्ताओं को अब अलग-अलग चार्जर खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। बार जब वे एक नया उपकरण खरीदते हैं। इससे ई-कचरे को कम करने और विकास की ओर बढ़ने के भारत सरकार के मिशन को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार ने आज मोबाइल फोन, लैपटॉप, नोटबुक आदि जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए टाइप-सी कॉर्ड के रूप में चार्जिंग केबल के मानकीकरण की घोषणा की।
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अनुसार, टाइप-सी मानक देश में बेचे जाने वाले स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सामान्य चार्जिंग समाधान प्रदान करेगा और प्रति उपभोक्ता चार्जर की संख्या में कमी की सुविधा प्रदान करेगा क्योंकि उपभोक्ताओं को अब खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। हर बार जब वे कोई नया उपकरण खरीदते हैं तो अलग-अलग चार्जर। बीआईएस ने एक बयान में यह भी कहा कि इससे भारत सरकार के ई-कचरे को कम करने और सतत विकास की ओर बढ़ने के मिशन को हासिल करने में मदद मिलेगी।
इसमें कहा गया है कि पहले उपभोक्ताओं को अपने पास मौजूद विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए अलग-अलग चार्जर रखने पड़ते थे जिससे अतिरिक्त खर्च, ई-कचरा में वृद्धि और बहुत सारी असुविधाएँ होती थीं। दुनिया भर के देश इन मुद्दों के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। दिसंबर 2022 में, उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने दावा किया था कि हितधारक मोटे तौर पर स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप के लिए चार्जिंग पोर्ट के रूप में यूएसबी टाइप-सी को अपनाने पर सहमत हुए हैं और बीआईएस ने टाइप सी(TYPE C) चार्जर के लिए मानकों को अधिसूचित किया है।
यह यूरोपीय संघ द्वारा पिछले साल टाइप-सी (TYPE C) केबलों को मानकीकृत करने का आदेश पारित करने के बाद भी आया है। सिंह के अनुसार, 2024 के लिए यूरोपीय संघ की समय-सीमा के साथ संरेखित करने के लिए, इन सामान्य चार्जिंग पोर्ट्स के रोलआउट को इस तरह से चरणबद्ध किया जाएगा जिससे उद्योग और उपभोक्ता उन्हें सामंजस्यपूर्ण रूप से अपना सकें। इस बीच, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-कानपुर घड़ियों जैसे पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक चार्जिंग पोर्ट की संभावना का अध्ययन कर रहा है, और इस अध्ययन के परिणामों पर एक बार पूरा होने के बाद उद्योग के साथ चर्चा की जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कचरे पर एक समान चार्जिंग पोर्ट के संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए एक प्रभाव अध्ययन करेगा।
