WhatsApp चैट से पकड़ी गई 250 करोड़ की बेनामी संपत्ति, सरकार ने कैसे किया बड़ा खुलासा?

यह खबर सामने आते ही लोगों में सवाल उठने लगे कि क्या सरकार अब हमारी निजी चैट भी पढ़ सकती है? क्या सरकार एक नया कानून लाने जा रही है जिससे सभी के मैसेज मॉनिटर किए जा सकें? आइए, इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।

नवभारत टेक डेस्क: देश में डिजिटल जांच की शक्ति बढ़ाने को लेकर सरकार लगातार कदम उठा रही है। हाल ही में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में खुलासा किया कि सरकारी एजेंसियों ने WhatsApp चैट और इंस्टाग्राम अकाउंट्स के जरिए 250 करोड़ रुपये की बेहिसाब संपत्ति का पता लगाया है। यह खबर सामने आते ही लोगों में सवाल उठने लगे कि क्या सरकार अब हमारी निजी चैट भी पढ़ सकती है? क्या सरकार एक नया कानून लाने जा रही है जिससे सभी के मैसेज मॉनिटर किए जा सकें? आइए, इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।

कैसे हुई 250 करोड़ रुपये की संपत्ति का खुलासा?

वित्त मंत्री के मुताबिक, आयकर विभाग ने इंस्टाग्राम पोस्ट, व्हाट्सएप चैट और गूगल हिस्ट्री का विश्लेषण कर करोड़ों की बेनामी संपत्ति का पर्दाफाश किया।

• WhatsApp चैट डिकोड कर 90 करोड़ रुपये के क्रिप्टो एसेट्स का पता चला।
• फर्जी बिलिंग से जुड़े 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ।
• गूगल हिस्ट्री से उन ठिकानों का पता चला, जहां गैरकानूनी कैश छिपाया गया था।
• इंस्टाग्राम अकाउंट्स के जरिए महंगी गाड़ियों के असली मालिकों की पहचान हुई।
• जमीन की बिक्री में हेरफेर कर 150 करोड़ रुपये के लेनदेन को मात्र 2 करोड़ दिखाया गया।

क्या सरकार अब हमारे WhatsApp मैसेज पढ़ सकती है?

WhatsApp चैट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होती हैं, जिसका मतलब है कि कोई भी तीसरा व्यक्ति इन्हें पढ़ नहीं सकता। लेकिन, सरकार के पास यह अधिकार है कि वह किसी आपराधिक मामले में आरोपी के मोबाइल या लैपटॉप को जब्त कर जांच कर सके। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता के अनुसार:

• किसी अपराध की जांच के दौरान सरकार आरोपी का मोबाइल जब्त कर सकती है।
• डेटा एक्सेस करने के लिए जांच एजेंसियां आरोपी से पासवर्ड मांग सकती हैं।
• आर्यन खान और सुशांत सिंह राजपूत मामलों में भी जांच अधिकारियों ने मोबाइल डेटा का इस्तेमाल किया था।
• हालांकि, सरकार बिना वारंट किसी आम नागरिक की चैट नहीं पढ़ सकती।

कौन से कानून सरकार को यह अधिकार देते हैं?

वर्तमान में सरकार के पास डिजिटल जांच करने के लिए तीन प्रमुख कानून हैं:

• इनकम टैक्स एक्ट 1961: इसकी धारा 132 के तहत, टैक्स चोरी के मामलों में अधिकारियों को डेटा एक्सेस करने का अधिकार है।
• इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000: इसमें डिजिटल डेटा को जब्त करने और विश्लेषण करने का प्रावधान है।
• 2018 गृह मंत्रालय का आदेश: सरकार ने 10 जांच एजेंसियों को डिजिटल सर्विलांस का अधिकार दिया है।

क्या नए कानून से प्राइवेसी पर खतरा है?

सरकार इनकम टैक्स एक्ट 2025 में डिजिटल जांच से जुड़े कुछ सख्त प्रावधान जोड़ने जा रही है। लेकिन, इससे निजता के अधिकार (Right to Privacy) पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आशीष कुमार पांडेय के अनुसार:

• बिना वारंट सरकार को डिजिटल डेटा एक्सेस देने पर प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है।
• सरकार इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों पर कर सकती है।
• सर्विलांस बढ़ने से आम नागरिकों की निजी ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है।

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आगे क्या होगा?

वित्त मंत्री के अनुसार, नई डिजिटल निगरानी नीति पर संसद के मानसून सत्र (जुलाई-अगस्त 2025) में बहस होगी। अगर यह बिल पास होता है, तो सरकार को डिजिटल एसेट्स की जांच करने और डिजिटल डेटा एक्सेस करने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा।

ध्यान देने वाली बात

WhatsApp चैट और इंस्टाग्राम डेटा की जांच से 250 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति का खुलासा सरकार की डिजिटल जांच प्रक्रिया की बड़ी सफलता मानी जा रही है। हालांकि, इससे यह भी सवाल खड़ा होता है कि क्या नए डिजिटल कानून नागरिकों की निजता पर हमला करेंगे? यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कैसे संतुलन बनाती है ताकि अपराधों की जांच हो, लेकिन आम लोगों की प्राइवेसी बनी रहे।