सरकार का सोशल मीडिया के लिए बड़ा फैसला। (सौ. Design)
State Government Cabinet: राज्य सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते प्रभाव और उससे जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्चस्तरीय मंत्रिसमूह (GOM) का गठन किया है। इस समूह का उद्देश्य कानूनों की समीक्षा, जवाबदेही तय करने और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए ठोस उपाय सुझाना है।
नए गठित मंत्रिसमूह में राज्य के कई अहम मंत्री शामिल किए गए हैं। इनमें:
सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त/निदेशक को समिति की कार्यवाही का समन्वय करने के लिए संयोजक नियुक्त किया गया है। इस संबंध में आदेश बुधवार को मुख्य सचिव के विजयानंद ने जारी किया।
मंत्रिसमूह का मुख्य कार्य सोशल मीडिया पर लागू वर्तमान कानूनों, नियमों और दिशानिर्देशों की समीक्षा करना है। इसके साथ ही यह प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही, अनुपालन और प्रवर्तन में कमियों की पहचान करेगा। GOM को अधिकार दिया गया है कि वह अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी भी विभाग या विशेषज्ञ से सलाह और सहयोग ले सकता है।
समिति केवल भारतीय नियमों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का भी अध्ययन करेगी। इसमें विशेष रूप से पारदर्शिता मानक, प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारियां और उपयोगकर्ता सुरक्षा उपाय शामिल होंगे। इसका मकसद है सोशल मीडिया जवाबदेही के लिए एक वैश्विक दृष्टिकोण तैयार करना।
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GOM ऐसे ठोस उपाय सुझाएगा जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हानिकारक सामग्री, गलत सूचना, ऑनलाइन दुरुपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार बन सकें। साथ ही, यह समूह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निरंतर निगरानी के लिए नोडल एजेंसियों अथवा स्वतंत्र निरीक्षण निकायों के गठन और सुदृढ़ीकरण की भी सिफारिश करेगा।
आंध्र सरकार ने मंत्रिसमूह से कहा है कि वह जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपे, ताकि सोशल मीडिया पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें।
