लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (Uttar Pradesh State Rural Livelihood Mission) के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं (Women) द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार कर और उनकी बिक्री कर अपने स्वावलंबन (Self-Reliance) का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। नारी सशक्तीकरण की दिशा में स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रदेश में उल्लेखनीय और उत्कृष्ट कार्य किये जा रहे हैं, इससे आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को नये पंख लग रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अभिनव कार्य किये जा रहे हैं। हाल ही मे हरदोई के 11 विकाख खण्डों के स्वयं समूहों का अपने उत्पादित/निर्मित सामग्री के बेहतर विपणन और बाजार उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ फ्लिपकार्ट और एच सी एल फाउंडेशन के साथ संयुक्त उद्यम की लांचिंग हुयी है।
पंचायती राज निदेशालय में हुए इस संयुक्त उद्यम कार्यक्रम की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की थी और उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हर सम्भव मदद का विश्वास भी दिलाया था। उपमुख्यमंत्री के प्रोत्साहन के परिणाम निखर कर सामने आ रहे हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपीएसआरएलएम के तहत अमेज़न सहेली पोर्टल पर विक्रेता के रूप में 26 जिलों का पंजीकरण 600 से अधिक एसएचजी उत्पादों के साथ किया गया है और 12 जिलों को लांचिंग के दो दिन के भीतर ही ऑर्डर मिलना शुरू हो गया, जो वास्तव में प्रेरक है। सभी जिलों के सम्बन्धित अधिकारियों से कहा गया है कि 15 अगस्त से पहले अमेज़न सहेली पर कम से कम एक सीएलएफ पंजीकृत कराते हुए उस के माध्यम से जनपद में समूह द्वारा बनाए जा रहे समस्त उत्पादों को अमेज़न सहेली पर रजिस्टर कराना सुनिश्चित करें।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार की मंशा है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाया जाए और उचित प्लेटफार्म के मिल जाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आगे बढ़ेंगी और उनके उत्पादों का सही दाम मिलेगा। समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद तैयार होंगे, तो उनकी बिक्री भी बहुत अच्छी होगी और मार्केटिंग एजेंट के रूप में अमेज़न भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ा है, इसके अच्छे परिणाम निखर कर आएंगे। कहा कि ग्राम्य विकास विभाग इस कार्य में हर प्रकार का सहयोग प्रदान करेगा।
मौर्य द्वारा विद्युत सखियों के लाभांश के वितरण में सक्रियता बरतने के निर्देशो का भी सकारात्मक परिणाम निखर कर सामने आ रहा है और सभी विद्युत सखियों को अप्रैल से जून महीने की लगभग एक करोड़ की कमीशन राशि पिछले शुक्रवार की शाम को उनके संबंधित बैक खातों में वितरित की गई। प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 9320 विद्युत सखियों के द्वारा ग्रामीण इलाकों में विद्युत बिल कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है। योजना के आरंभ से अब तक कुल 196 करोड़ रुपए का विद्युत बिल कलेक्शन विद्युत सखियों के द्वारा किया जा चुका है जिसके सापेक्ष उन्हें लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए का पारिश्रमिक प्राप्त हो चुका है। उपमुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि विद्युत सखियों के कार्य मे विद्युत विभाग के अधिकारी और जनपद के प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से सहयोग प्रदान करें।
