लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya) ने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह ग्रामीण स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों (Food Processing Units) को स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक बढ़ावा दें और इन इकाईयों के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार (Employment) सृजन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 में सुधार के लिए एक सप्ताह के अंदर ड्राफ्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के रिक्त पदों के चयन एवं भर्ती की कार्रवाई शीघ्र नियमानुसार सुनिश्चित कराए जाने के भी निर्देश दिए। केशव प्रसाद मौर्य अपने कैंप कार्यालय 7- कालिदास मार्ग पर खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन की दिशा में अभिनव प्रयास करने के निर्देश दिया। मौर्य ने कहा कि इसके लिए ठोस और प्रभावी रणनीति तैयार कर चलाई जा रही योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि विभाग की विभिन्न योजनाओं का पूरे प्रदेश में ग्रामीण स्तर तक वास्तविक पात्र लोगों को लाभ दिलाने के हर संभव प्रयास किए जाएं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आटा, चावल, फल, सब्जी मसाला, बेकरी, कन्फेक्शनरी आदि की प्रोसेसिंग के बारे में लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आईटी सेक्टर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार की संभावनाएं विद्यमान हैं। उद्योगों के विकास से न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि अन्य संबंधित उद्योगों एवं सेवा क्षेत्र का विकास होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय कच्चे माल का संस्करण एवं मूल्य संवर्धन कर किसानों की आय बढ़ाई जाए। रोजगार सृजन मे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का योगदान सुनिश्चित किया जाए। पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता एवं असीमित संभावनाओं के दृष्टिगत प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है ।
उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी हासिल की और अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण फल उद्योग विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
