पॉड टैक्सी से आसान होगा बांद्रा स्टेशन से बीकेसी का सफर
बांद्रा से कुर्ला स्टेशन के बीच बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) से पॉड टैक्सी चलेगी और इसकी दूरी 8.80 किमी है। इसमें 38 स्टेशन होंगे। इसकी क्षमता प्रति पॉड छह यात्रियों की है। इसकी अधिकतम गति 40 किमी प्रति घंटा होगी, मंगलवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ख़ास बात यह है कि यह प्रोजेक्ट बांद्रा स्टेशन से बीकेसी तक का सफर आसान बनाने में मदद करेगा।
संयुक्त साझेदारी के आधार पर किया जाएगा पुनर्विकास
मुंबई में रुकी हुई झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्रोजेक्ट को गति देने के लिए बीएमसी, ठाणे नगर निगम, एमएमआरडीए, सिडको और म्हाडा के माध्यम से संयुक्त साझेदारी के आधार पर पुनर्विकास किया जाएगा। इसी के तहत एसआरए और एमएमआरडीए के माध्यम से माता रमाबाई अंबेडकर नगर और कामराज नगर में 15,000 घरों का पुनर्विकास किया जाएगा। इस परियोजना में पूर्वी फ्रीवे और पश्चिमी एक्सप्रेसवे के बीच स्थित लगभग 2000 झोपड़पट्टियों का पुनर्विकास भी शामिल होगा, जिससे मार्ग प्रशस्त करने में मदद मिलेगी।
झोपड़पट्टी मुक्त होगा ठाणे
ठाणे नगर निगम क्षेत्र में ठाणे परिवहन सेवा के स्वामित्व वाली जगह पर आधुनिक बस डिपो के विकास के लिए प्राधिकरण के माध्यम से आसपास की सरकारी भूमि पर झोपड़पट्टी का पुनर्वास किया जाएगा। इसके लिए मुफ्त सरकारी भूमि उपलब्ध की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे मलिन बस्तियों का पुनर्वास होगा और ठाणे शहर को बस्तियों से मुक्त करने के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
कई एक्सप्रेस वे को भी मिली मंजूरी
बैठक में वालकुम से गायमुख ठाणे गल्फ कोस्टल रोड (ठाणे कोस्टल रोड), ईस्ट फ्रीवे एक्सटेंशन प्रोजेक्ट से छेदा नगर, घाटकोपर से ठाणे, ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर ठाणे शहर में आनंद नगर से साकेत तक 8.25 किमी एलिवेटेड रोड का काम की बात कही गई। साथ ही कासारवडवली ठाणे से खारबाव भिवंडी परियोजना, विस्तारित मुंबई शहरी बुनियादी ढांचा परियोजना (विस्तारित एमयूआईपी) के तहत ऐरोली सुरंग से कटाई नाका तक, गायमुख से पेयेगांव के बीच बे ब्रिज, कल्याण बाईपास खंड 8 (रुंडे रोड से गोवेली रोड) का निर्माण के सभी परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी गई।
इस मौके पर एमएमआरडीए के माध्यम से स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) कंपनी की स्थापना को मंजूरी दी गई। साथ ही परामर्श कार्य करने और व्यवसाय विकास सेल की स्थापना को भी मंजूरी दी गई।
