जयपुर: राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र (Kalraj Mishra) ने बुधवार को विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन दिए अपने अभिभाषण में गत तीन साल के ‘‘विकास कार्यों” के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने अपने नवाचारों व प्रतिबद्धता की वजह से राज्य को कोरोना प्रबंधन में रोल मॉडल की तरह स्थापित किया है।
ने कहा कि ‘‘राज्य सरकार ने अब तक सहकारी बैंकों के 8,181 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ किए हैं। वहीं, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के साथ एक लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं जबकि लगभग 94 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है।”
अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की तीन साल की महत्वपूर्ण योजनाओं व उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ‘‘कोरोना की विकट परिस्थितियों में राज्य सरकार ने जरूरतमंद 33 लाख परिवारों को 5,500 रुपये प्रति परिवार सहायतार्थ दिए। इसके लिए राजकोष से 1815 करोड़ रुपये खर्च किए गए।”
स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ‘‘राज्य में मार्च, 2020 में मात्र 5,909 ऑक्सीजन बेड एवं 1,211 आईसीयू बेड क्षमता उपलब्ध थी। इस समय 28 हजार ऑक्सीजन बेड और छह हजार आईसीयू बेड की क्षमता हो चुकी है। राज्य ने रोजाना 1.45 लाख आरटी पीसीआर जांच करने की क्षमता स्थापित की है।”
राज्य सरकार के नवाचारों के बारे में उन्होंने कहा कि ‘यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज्र के लिए एक मई, 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई जिसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।
उन्होंने कहा,‘‘ हमारी सरकार ने प्रदेश के किसान भाइयों के हित में पहली बार कृषि बजट के साथ ही कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और उन्हें सशक्त बनाने का काम किया है। सहकारी बैंकों के 8,181 करोड़़ रुपये के कृषि ऋण माफ किए गए। साथ ही, हमने गत सरकार के समय से लंबित छह हजार करोड़ रुपये का भी भुगतान किया और कुल मिलाकर 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि के किसानों के ऋण माफ किये।”
सरकार के तीन साल के कार्यकाल में 36,357 करोड़़ रुपये से अधिक के अल्पकालीन ऋण, 846 करोड़़ रुपये से अधिक के मध्यकालीन एवं 362 करोड़़ 70 लाख रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरित किये गये हैं। किसानों को शोषण से मुक्ति और उन्हें उपज का सही मूल्य दिलाने के उद्देश्य से हर पंचायत मुख्यालय पर नई सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है।”
उन्होंने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की स्वायत्तता, गरिमा और उनके मानवाधिकारों को सुनिश्चित करते हुए उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उपलब्ध सेवाओं व अवसरों का लाभ देने के उद्देश्य से नई महिला नीति अप्रैल, 2021 से लागू की गई है।”
उन्होंने कहा, ‘‘ राज्य में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना में दी जाने वाली बेरोजगारी भत्ते की राशि को तीन हजार रुपये से बढ़ाकर चार हजार रुपये एवं 3500 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये किया गया है। अब तक कुल 3,53,915 लाभार्थियों को 1305 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।” इससे पहले पहले विधानसभा पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल मिश्र की अगवानी की। राज्यपाल ने शुरू में विधानसभा में संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों का वाचन भी किया।
