Rasta Roko For Sage Soyare: मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल (Jarange Patil) ने 3 मार्च (March) को राज्यव्यापी ‘रास्ता रोको’ (Rasta Roko) की घोषणा की है। जारांगे ने ‘सगे सोयरे’ (Sage Soyare) अध्यादेश अधिसूचना (Ordinance Notification) को लागू करने की मांग को लेकर रास्ता रोको प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने बुधवार को दावा किया कि मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक कानूनी जांच में खड़ा नहीं होगा और उन्होंने अपनी मांग दोहराई कि कुनबी मराठों के ‘रक्त संबंधियों’ पर महाराष्ट्र सरकार की मसौदा अधिसूचना को कानून में बदल दिया जाए।
महाराष्ट्र विधानमंडल ने मंगलवार को एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान सर्वसम्मति से एक अलग श्रेणी के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला एक विधेयक पारित किया गया, लेकिन जरांगे ओबीसी के तहत समुदाय के लिए कोटा की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। मराठा समाज भी सरकार के विधेयक से खुश नज़र नहीं आया है। बड़ी संख्या में जातियों और समूहों को पहले से ही आरक्षित श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें कुल मिलाकर लगभग 52 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। विधेयक में कहा गया है कि मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में रखना पूरी तरह से असमान होगा।
पिछले महीने राज्य सरकार द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना के अनुसार, यदि किसी मराठा व्यक्ति के पास यह दिखाने के लिए सबूत है कि वह कुनबी जाति से है, तो उस व्यक्ति के रक्त संबंधियों को भी कुनबी के रूप में मान्यता दी जाएगी। कुनबी ओबीसी श्रेणी में आते हैं और उन्हें कोटा लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को विधानसभा को बताया कि कुनबी मराठों के “विस्तारित रक्त संबंधियों” को प्रमाण पत्र देने के लिए पिछले महीने जारी मसौदा अधिसूचना की जांच चल रही है क्योंकि 6 लाख आपत्तियां प्राप्त हुई हैं।
जरांगे ने बुधवार को कहा कि सरकार ने मराठों के रिश्तेदारों को कोटा देने के लिए एक मसौदा अधिसूचना (इस महीने की शुरुआत में) जारी की है। “लेकिन उन्होंने इसे लागू नहीं किया और विधानसभा के विशेष सत्र में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। लोगों को अभी भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भरोसा है। उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने पहले जो शपथ (आरक्षण देने पर) ली थी वह अभी भी अधूरी है।” उन्होंने कहा, ”उन्हें (मराठों के) रिश्तेदारों के लिए कोटा लागू करने में आने वाली बाधाओं के बारे में बताना चाहिए।”
जरांगे ने दावा किया कि सरकार को मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के अपने फैसले पर “पछतावा” होगा क्योंकि इसकी घोषणा के बाद राज्य में किसी ने जश्न नहीं मनाया। उन्होंने कहा, मराठा समुदाय के लोग समझ गए हैं कि यह वही आरक्षण है जो उन्हें पहले भी दिया गया था। उन्होंने कहा, मंगलवार को विशेष विधानसभा सत्र में दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण से मराठा समुदाय का कोई लेना-देना नहीं है। यह कानूनी जांच में टिक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय के सदस्यों की एक बैठक दोपहर में अंतरवाली सारती गांव में होगी जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जरांगे ने यह भी कहा कि वह बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद चिकित्सा उपचार लेना जारी रखेंगे। मंगलवार को निचले सदन में बिल पेश करने के बाद सीएम शिंदे ने कहा कि देश के 22 राज्यों ने 50 फीसदी आरक्षण का आंकड़ा पार कर लिया है।
