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बलरामपुर चिकित्सालय का 116 उपकरणों की खरीद से किया जाएगा मेकओवर
लखनऊ के कैसरबाग स्थित बलरामपुर जिला चिकित्सालय में कुल 12.52 करोड़ रुपए की लागत से 116 उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को अंजाम देकर मेकओवर किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अस्पताल में दो प्रक्रियाओं के जरिए वित्तीय आवंटन से प्राप्त धनराशि का उपयोग उपकरण खरीद के लिए किया जाएगा। पहली प्रक्रिया के अंतर्गत रिमोट कंट्रोल युक्त इलेक्ट्रिक ऑपरेशन टेबल समेत 80 कैटेगरी के सैकड़ों मेडिकल इक्विपमेंट की खरीद प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। वहीं, दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत माइक्रोस्कोप युक्त डेंटिस्ट्री प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले उपकरण व उनके अटैचमेंट्स समेत 36 प्रक्रार के कुल 150 मेडिकल इक्विपमेंट्स की खरीद प्रक्रिया को शासन की रूल बुक और जेम पोर्टल पर विवरण अंकित करते हुए चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के महानिदेशक के तत्वावधान में किया जाएगा। इसी प्रकार, अयोध्या के जिला चिकित्सालय के उच्चीकरण के लिए 99 केटेगरीज के सैकड़ों मेडिकल इक्विपमेंट, शिकोहाबाद के राज नारायण माहेश्वरी संयुक्त जिला चिकित्सालय (फिरोजाबाद) में 126 केटेगरीज के सैकड़ों मेडिकल इक्विपमेंट, बरेली के जिला महिला चिकित्सालय में 30, जौनपुर के जिला महिला चिकित्सालय, हाथरस के बागला संयुक्त जिला चिकित्सालय में 21, सहारनपुर के टीबी सेनोटोरियम में 22 व बलिया के सोनबरसा स्थित 100 बेड्स वाले अस्पताल के लिए 20 केटेगरीज में सैंकड़ों मेडिकल इक्विप्मेंट्स की खरीद प्रक्रिया को अंजाम देकर इन सभी चिकित्सालयों के वृहद उच्चीकरण व सुदृढ़ीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा।
बाराबंकी के जिला महिला चिकित्सालय व भाऊराव देवरस संयुक्त चिकित्सालय का होगा वृहद कायाकल्प
सीएम योगी की मंशा के अनुरूप, प्रदेश सरकार ने बाराबंकी के जिला महिला चिकित्सालय में 31 केटेगरीज के तहत 100 के करीब मेडिकल इक्विपमेंट्स की खरीद पर 1.28 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। इसी प्रकार, लखनऊ के भाऊराव देवरस संयुक्त चिकित्सालय में 62.99 लाख रुपए की लागत से 37 केटेगरीज व मुरादाबाद के पं. दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में 34.45 लाख रुपए की लागत से 15 केटेगरीज में 250 के करीब मेडिकल इक्विपमेंट की खरीद प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। इन सभी चिकित्सालयों में उच्चीकरण की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए चिकित्सा अनुभाग द्वारा 18 सितंबर को शासन को एक प्रस्ताव पत्र भेजा गया था। इस पर विचार करने के बाद सीएम योगी की मंशा अनुरूप उच्चीकरण की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए शासन द्वारा सहमति प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।